मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लिहिणार केंद्र सरकारला पत्र; राज्यपाल कोश्यारींच्या विधानावर संताप

मुख्यमंत्री मराठी माणसांच्या भावना केंद्राला कळवतील. राज्यकर्त्यांनी जी भूमिका घ्यायची असते ती आम्ही घेऊ असंही दीपक केसरकर यांनी म्हटलं.

मुंबई - राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी केलेले विधान महाराष्ट्राचा अपमान करणारं आहे. राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे. त्यांच्याबद्दल मुख्यमंत्री केंद्र सरकारला पत्र लिहितील. अशाप्रकारे पुन्हा विधानं होणार नाहीत असं केंद्र राज्यपालांना कळवू शकतो. मुंबईच्या विकासाठी सर्वांचे योगदान असलं तर मुंबईच्या विकासात सर्वाधिक वाटा मराठी माणसाचा आहे ही वस्तूस्थिती आहे अशा शब्दात शिंदे गटाचे प्रवक्ते आमदार दीपक केसरकर यांनी भाष्य केले आहे. 

दीपक केसरकर म्हणाले की, एखाद्या समाजाच्या कार्यक्रमात गेल्यानंतर त्यांच्याबद्दल चांगले बोलायचे असते. परंतु त्यांनी पैसा काढून घेतला तर मुंबईत काही शिल्लक राहणार नाही असं म्हणणं म्हणजे मुंबईचा अभ्यास राज्यपालांना नसावा. देशभरात एकूण ४० टक्के कर मुंबईतून दिला जातो. हे सर्वांच्या सहकार्याने शक्य झाले आहे. मुंबईने सर्वांना आश्रय दिला. कुणीही बाहेरून गुंतवणूक घेऊन इथं आले नाही असंही त्यांनी सांगितले. 

तसेच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्याच्या भावना जपल्या पाहिजे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दौऱ्यावरून परतल्यानंतर सगळे आमदार त्यांना भेटतील. मराठी माणसांच्या भावना तीव्र आहेत. मुख्यमंत्री केंद्राला याबाबत पत्र लिहून कळवतील. मुख्यमंत्री मराठी माणसांच्या भावना केंद्राला कळवतील. राज्यकर्त्यांनी जी भूमिका घ्यायची असते ती आम्ही घेऊ असंही दीपक केसरकर यांनी म्हटलं. दरम्यान, राज्यपाल पदावर असतात तेव्हा वादग्रस्त विधान करणं टाळलं पाहिजे. राज्यपालांच्या अशा विधानानंतर राज्यातील भावना केंद्र सरकारला कळवायला हव्यात. कदाचित राज्यपालांच्या या विधानानंतर केंद्राला पत्र लिहून भावना व्यक्त करणारे एकनाथ शिंदे पहिले मुख्यमंत्री असतील असंही केसरकरांनी सांगितले आहे. 

काय म्हणाले राज्यपाल?
ठाणे, मुंबई या शहरातून गुजराती, राजस्थानींना काढून टाकले तर तुमच्याकडे पैसेच उरणार नाही. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी म्हटलं जातं तेदेखील म्हणता येणार नाही असं वादग्रस्त विधान राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुंबईतील एका कार्यक्रमात केले आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या या विधानावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने राज्यपालांच्या विधानावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्यांनी माफी मागावी असं म्हटलं आहे.