शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला का?; कर्जमाफीवरुन राजू शेट्टींचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

ठाकरे सरकारचा कर्जमाफीचा निर्णय तकलादू; राजू शेट्टींची टीका

अमरावती : राज्यातील ७५ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नसल्याने ठाकरे सरकारचा हा निर्णय तकलादू आहे. निव्वळ शेतीवर अवलंबून असणारा शेतकरी आणखी कर्जात गुंतत असताना सातबारा कोरा झाला का, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला.

संघटनात्मक बांधणीच्या उद्देशाने विदर्भ दौऱ्यावर असलेल्या शेट्टी यांनी बुधवारी माध्यमांशी संवाद साधला. दोन्ही कर्जमाफींचा कित्येक शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला नाही. एक लाखाच्या आत शून्य टक्के व दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जावर डॉ. पंजाबराव देशमुख शेतकरी व्याज सवलत योजनेतून तीन टक्के व्याजाची आकारणी होते. यानंतरच्या रकमेवर शेतकऱ्यांना १२ ते १३ टक्के व्याज मोजावे लागते. या सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला का?, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. आजही राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत. दररोज १० शेतकरी मृत्यूला कवटाळत आहेत. हे चित्र निराशाजनक असल्याचे शेट्टी म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी सध्या अत्यंत कठीण काळ आहे. दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती व ऑक्टोबर महिन्यातील अवकाळी पावसामुळे पश्चिम विदर्भातील खरिपाचा हंगाम उद्ध्वस्त झाला. रब्बीदेखील माघारला. शेती पिकांच्या नुकसानीसाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हेक्टरी २५ हजार रुपये मदतीची मागणी राज्यपालांकडे केली होती. मात्र, सत्तेत येताच त्यांना याचा विसर पडला. या सरकारद्वारा घोषणांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. तूर, कापूस, सोयाबीन आदी शेतमालाला हमीभाव मिळत नाही. हमीभाव व प्रत्यक्ष विक्री झालेला दर यामधील तफावत शासनाने शेतकऱ्यांना द्यायला हवी, तरच भ्रष्टाचार थांबेल व शासनाची पै न पै मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, असेही ते म्हणाले. 

आर्थिक मंदीवरून लक्ष हटवण्यासाठी सीएए
सध्या देशात वाढती बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, घसरला जीडीपी अशा अनेक समस्या आहेत. या समस्यांपासून देशातील नागरिकांचे लक्ष हटवण्यासाठी, जनतेला भावनिक प्रश्नात गुंतविण्यासाठी सीएए, एनआरसीसारखे विषय काढून माणसा-माणसांत भेदभावाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. कोंबड्यांसारखी झुंज लावली जात आहे. या सरकारचा हा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. आता देशात याचे विरोधात वातावरण तयार झाले आहे. ज्यांच्याजवळ मालमत्ता, शेती नाही, असे आदिवासी, भूमीहिन कुठून आणणार पुरावे? त्यांच्याकडे पुरावे नाहीत म्हणून त्यांना देशाबाहेर काढणार का, छावणीत ठेणार का, असा सवाल राजू शेट्टी यांनी केला.