शिवसेना नाणारवरुन यू टर्न घेणार? मुख्यमंत्री कोकणात असूनही आंदोलकांची भेट नाकारणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 17, 2020 10:29 AM2020-02-17T10:29:44+5:302020-02-17T10:34:00+5:30
दोन दिवसांपूर्वी सामनाच्या पहिल्या पानावर नाणारची जाहिरात; शिवसेनेची भूमिका बदलल्याची चर्चा
मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या दोन दिवसीय कोकण दौऱ्याला सुरुवात होताच नाणार रिफायनरी प्रकल्पाचा मुद्दा तापला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या पहिल्याच पानावर नाणार रिफायनरीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यामुळे शिवसेनेचा नाणार विरोध मावळल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाणार प्रकल्पविरोधी समिती आक्रमक झाली आहे. मात्र मुख्यमंत्री वेळेअभावी आंदोलकांची भेट घेणार नसल्याचं वृत्त 'एबीपी माझा'नं दिलं आहे.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच कोकण दौऱ्यावर येत आहेत. रायगड, रत्नागिरी आणि त्यानंतर ते सिंधुदुर्गला जाणार आहेत. सकाळी रायगडचा दौरा केल्यानंतर ते रत्नागिरील्या गणपतीपुळे इथे दाखल होतील. गणपतीपुळेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सुरुवातीला श्रींचे दर्शन घेणार आहेत. त्यानंतर विकास आराखड्यातील प्रमुख कामांचे भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या दौऱ्यासाठी शिवसेनेनं जोरदार तयारी केली आहे. या दौऱ्यादरम्यान उद्धव ठाकरे नाणारवर काय बोलणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे. भाजपासोबत सत्तेत असताना शिवसेनेनं कायम नाणार प्रकल्पाला विरोध केला. उद्धव यांनी गेल्या एप्रिल महिन्यात नाणारला भेट दिली होती. नाणार जाणार नाही, तर इथे होऊ घातलेला प्रकल्प जाणार, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली होती. नाणारवरुन शिवसेना आणि भाजपा आमनेसामने आल्याचं चित्रदेखील पाहायला मिळालं होतं.
शिवसेनेची भूमिका बदलली?
दोनच दिवसांपूर्वी (१४ फेब्रुवारी) शिवसेनेच्या सामनाच्या कोकण आवृत्तीच्या पहिल्याच पानावर रत्नागिरी रिफायनरी अॅण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेडची (आरआरपीसीएल) जाहिरात छापून आली. नाणारमुळे स्थानिकांना रोजगार आणि उत्तम शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होतील, असा मजकूर या जाहिरातीत होता. 'रत्नागिरी रिफायनरीचे प्रत्येक पाऊल कोकणवासियांच्या उन्नतीसाठीच', असा उल्लेख जाहिरातीमध्ये होता.
नाणार रिफायनरीच्या उभारणीत दीड लाख लोकांना रोजगार मिळेल. रिफायनरी कार्यान्वित झाल्यामुळे २० हजार जणांना थेट रोजगार उपलब्ध होईल. सर्वोत्तम शैक्षणिक सुविधा मिळतील. यामुळे कोकणवासियांचं स्थलांतर थांबेल, असा दावा आरआरपीसीएलनं जाहिरातीत करण्यात आला होता.