सहकारी संस्था निवडणुका विधानसभेमुळे पुन्हा स्थगित; ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलल्या

कोर्ट आदेश असलेल्या संस्थांच्या मात्र निवडणुका घेता येणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई/पुणे : पुढील महिन्यात  होऊ घातलेली विधानसभेची  सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्या आहेत. या निवडणुका ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या असून सहकार विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला. मात्र, या निर्णयातून  २५० पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या गृहनिर्माण संस्था, न्यायालयाने निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेल्या संस्था व निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ज्या संस्थांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निवड बाकी आहे, अशा संस्थांना वगळण्यात आले आहे.

सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर स्थगित करून ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्याचे सहकार विभागाने म्हटले आहे. याआधी जून २०२४ मध्ये पावसामुळे निवडणूक  पुढे ढकलण्यात आली हाती. 

विधानसभेमुळेच दिली स्थगिती : विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेच्या कामकाजासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी सहकार विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांची सेवा अधिग्रहित केल्यास सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यात अडचणी येऊ शकतात. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

२९,४४३ संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रिया होती सुरू

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार २९,४४३ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात आली होती. यात ‘अ’ वर्गातील ४२, ‘ब’ वर्गातील १७१६, ‘क’ वर्गातील १२ हजार २५० आणि ‘ड’ वर्गातील १५ हजार ४३५ संस्थांचा समावेश आहे. त्यापैकी ७,१०९ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू होती.

याआधी पावसामुळे पुढे ढकलल्या निवडणुका

राज्यातील पावसाची परिस्थिती विचारात घेऊन राज्य सरकारने २० जून रोजी सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ३० सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ही मुदत संपल्यानंतर प्राधिकरणाच्या आयुक्तांनी या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ज्या संस्थेच्या निवडणुकीला स्थगिती दिलेली आहे, अशा संस्था वगळून राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ज्या संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर पुढे ढकलल्या आहेत, त्या टप्प्यानुसार १ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.