सहकारमंत्र्यांच्या कारखान्याचा साखर उतारा साडेआठ टक्क्यांच्या आत 

केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने दहा टक्के साखर उताऱ्यांसाठी २७५० रुपये प्रतिक्विंटल एफआरपीची शिफारस केली आहे.

ठळक मुद्देसरासरी उत्पादन खर्च वाढणार : ३९ कारखान्यांचा साखर उतारा दहा टक्क्यांच्या आत

पुणे : राज्यातील तब्बल ३९ साखर कारखान्यांचा सरासरी साखर उतारा दहा टक्क्यांच्या खाली आहे. यातील १५ कारखाने एकट्या सोलापुर जिल्ह्यातील आहेत. विशेष म्हणजे राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याशी संबंधित लोकमंगल कारखान्याचा साखर उतारा साडेआठ टक्के देखील नाही. उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराच्या (एफआरपी) नियमामुळे ऊस उत्पादकांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्याची हमी असल्याने, एफआरपीचे पैसे देण्यासाठी साखर उतारा कमी असणाºया कारखान्यांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे.  
केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने दहा टक्के साखर उताऱ्यांसाठी (एक क्विंटल ऊस गाळपातून होणारे साखर उत्पादन) २७५० रुपये प्रतिक्विंटल एफआरपीची शिफासर केली आहे. तर, त्या पुढील प्रत्येक टक्क्यासाठी २७५ रुपये देण्यात येतील. तर, साडेनऊ टक्क्यांपेक्षा साखर उतारा कमी असणाऱ्या कारखान्यांना त्या प्रमाणात दर कमी दिला जावा असे आयोगाचे म्हणणे होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा पोहचू नये यासाठी साडनेू टक्क्यांखाली कितीही उतारा असला तरी २६१.२५ रुपये प्रतिक्विंटल प्रमाणे टनाला २६१२ रुपये द्यावे लागतील. 
राज्यातील स्थिती पाहता ३९ साखर कारखान्यांचा सरासरी साखर उतारा दहा अथवा त्यापेक्षा खाली आहे. त्यातील १९ कारखान्यांचा साखर उतारा हा साडेनऊ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. तर, ९ टक्क्यांपेक्षा साखर उतारा कमी असणारे ७ कारखाने आहेत. त्यातील दोन कारखाने हे सहकार मंत्र्यांशी संबंधित आहेत. कोणत्याही कारखान्याला एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी साखर हा मुख्य स्त्रोत असतो. त्यानंतर इथेनॉल, मड प्रेस, मळी, सहवीज प्रकल्प असे उपपदाथार्तील घटकही एफआरपीची रक्कम उभारण्यासाठी हातभार लावत असतात. ज्या कारखान्यांचा साखर उतारा दहा टक्के आणि त्या खाली आहे, त्यांना शंभर किलोमागे साडेआठ ते दहा किलो साखर मिळते. उर्वरीत कारखान्यांना ती साडेदहा ते १३ किलो पर्यंत मिळते. 
विशेषत: कोल्हापुरमधील साखर उतारा १२ ते १३ टक्क्यांदरम्यान आहे. पुण्याचा साखर उतारा साडेअकरा टक्क्यंदरम्यान दरम्यान येतो. म्हणजेच साडेआठ ते दहा टक्के साखर उतारा असलेल्या कारखान्यांचा उत्पादन खर्च हा उर्वरित कारखान्यांपेक्षा अधिक आहे. या कारखान्यांना किमान २६१२ रुपये प्रतिटनापर्यंत दर बंधनकारक आहे. त्यामुळे कमी साखर उतारा असलेल्या कारखान्यांना एफआरपीसाठी कसरत करावी लागणार असल्याचे साखर क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.