सहकार क्षेत्राला अर्थसंकल्पात ठेंगा!

२०१५-१६ मध्ये नाबार्डअंतर्गत ग्रामीण पायाभूत विकास निधी स्थापन करण्यात येत असून, त्यासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकारी बँकिंगकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे. मात्र, याचवेळी कृषी पतपुरवठा विना अडथळ्याचा आणि प्रभावी व्हावा, यासाठी २०१५-१६ मध्ये नाबार्डअंतर्गत ग्रामीण पायाभूत विकास निधी स्थापन करण्यात येत असून, त्यासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली. असे असले तरी सहकारी साखर कारखानदारी, पतसंस्था, सहकारातील वस्त्रोद्योग याकरिताही या अर्थसंकल्पातून भरीव काहीतरी तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. याकडे अर्थमंत्र्यांचे दुर्लक्षच झाल्याचे दिसते.
हा निधी विशेषकरून अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करण्यासाठी वापरला जाईल. दीर्घकालीन ग्रामीण पतपुरवठ्यासाठी १५ हजार कोटी रुपये, अल्पकालीन सहकारी ग्रामीण पुनर्वित्त निधीसाठी ४५ हजार कोटी आणि अल्पकालीन विभागीय ग्रामीण बँकांच्या पुनर्वित्त निधीसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
२०१५-१६ या वर्षात शेतकऱ्यांना पतपुरवठ्याचे साडेआठ लाख कोटींचे लक्ष्य ठरविण्यात आले असून, ते बँका ओलांडतील, अशी अपेक्षाही जेटली यांनी व्यक्त केली. अर्थमंत्र्यांची कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील पतपुरवठाही वाढविण्याकरिता ग्रामीण पतपुरवठा निधीची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात येईल, अशी अपेक्षा नाबार्डने व्यक्त केली होती. त्यानुसार पायाभूत विकास निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात सहकारी आणि विभागीय ग्रामीण बँकांचे जाळे मोठ्या प्रमाणात असले तरी त्यांच्याकडून कृषी आणि संबंधित क्षेत्रासाठी होणाऱ्या पतपुरवठ्यात २०१३-१४ मध्ये १३ टक्क्यांनी घट झाली होती. त्यामुळे २०१४-१५ च्या अर्थसंकल्पात सहकारी बँका आणि विभागीय ग्रामीण बँकांकरिता ५ हजार कोटींच्या दीर्घकालीन ग्रामीण पतपुरवठा निधीची घोषणा करण्यात आली होती. यातील ४ हजार कोटींचा निधी नाबार्डने वितरित केला आहे.

अल्पकालीन सहकारी ग्रामीण पुनर्वित्त निधीसाठी ४५ हजार कोटी
अल्पकालीन विभागीय ग्रामीण बँकांच्या पुनर्वित्त निधीसाठी १५ हजार कोटी
नाबार्डअंतर्गत ग्रामीण पायाभूत विकास निधीची स्थापना त्यासाठी २५ हजार कोटींची तरतूद
सहकारातील उद्योगांकडे दुर्लक्ष
सहकारी बँका सक्षम करण्यासाठी कोणतीही ठोस तरतूद नाही

बजेट : काही नव्या योजना
प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजना : अपघाती मृत्यूनंतर विमासंरक्षण देणारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना. अवघ्या १२ रुपये वार्षिक हफ्त्यात २ लाखांचे विमासंरक्षण
अटल पेन्शन योजना : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अटल पेन्शन योजना. यात हफ्त्याच्या ५0 टक्के रकमेचा वाटा सरकार उचलणार आहे.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना : नैसर्गिक आणि अपघाती मृत्यूनंतर विमासंरक्षण देणारी योजना.
वेल्फेअर फंड : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेल्फेअर निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव
राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधी : राष्ट्रीय स्तरावर गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव
करमुक्त पायाभूत रोखे : रेल्वे, रस्ते आणि कृषी क्षेत्रामध्ये करमुक्त पायाभूत रोखे उभारण्यासाठीचा उपक्रम
सेतू : सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि टॅलेंट युटिलायजेशन (सेतू) : स्व रोजगार आणि प्रतिभा यांचा उपयोग करून घेण्यासाठी औद्योगिक आणि वित्तीय संस्थांच्या मदतीने सुरू होणाऱ्या या छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनेसाठी १000 कोटी.
नवीन अल्ट्रा मेगा पॉवर प्रोजेक्ट्स : पाच नवीन अल्ट्रा मेगा विद्युत प्रकल्पांचा प्रारंभ. प्रत्येकाची ४000 मेगावॅट क्षमता.
प्रस्तावित प्लग अ‍ॅण्ड प्ले योजना : मेगा विद्युत योजनेच्या यशानंतर रस्ते, रेल्वे, विमानतळ विकासासाठी प्रस्तावित योजना.
जनधन, आधार आणि मोबाइल : १ एप्रिल २0१६पासून जनधन, आधार आणि मोबाइल हा आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचा नवा उपक्रम.
नई मंझिल : अल्पसंख्याक युवकांना सक्षम बनविण्यासाठी रोजगार पुरविणारी योजना.
अटल नवोन्मेष योजना : नवोन्मेष, अनुसंधान आणि विकास यासाठी नवीन योजना.
पंतप्रधान ग्रामसिंचन योजना : मातीची प्रत आणि पाणी यासाठी मृदा स्वास्थ कार्ड योजना सुरू करण्यासाठी जलविकास आणि सूक्ष्म सिंचन योजनेला मदत पुरविणारी योजना.
ट्रेड्स : ट्रेड डिस्काउंट स्किल्स (ट्रेड्स) ही उद्योग क्षेत्रातील लघू, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना हातभार देणारी व थेट सुधारणा घडवून आणण्याची योजना.
अटल पेन्शन योजना : निश्चित पेन्शन उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. ३१ डिसेंबर २0१५ पूर्वी ज्यांच्या नव्याने काढलेल्या खात्यात ५ वर्षांसाठी १000 रुपयांपर्यंत सीमित रक्कम असेल अशा लाभार्थींचा ५0 टक्के हफ्ता सरकार भरणार.
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना : सोने जमा करणाऱ्या खातेदाराला त्याच्या खात्यात व्याज किंवा तेवढ्याच रकमेचे कर्ज पुरविणारी योजना. अशोकचक्र असलेले भारतीय सुवर्णनाणे तयार
करणे.
दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना : ग्रामीण युवकांना प्रोत्साहन देणारी ही योजना आहे.
पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना : सर्वांना उच्च शिक्षण आणि त्यासाठी शिष्यवृत्ती आणि कर्ज देण्याची तरतूद.
फेम : फास्ट एडॉप्शन अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग आॅफ इलेक्ट्रिकल ही २0१५-१६ मध्ये सुरू होणारी योजना. यासाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद.

मुद्रा बँक : सूक्ष्म युनिट विकास पुनर्वित्त एजन्सीअंतर्गत (मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट रिफायनान्स एजन्सी (मुद्रा) आणि बँक आॅफ रिफायनान्स, मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन्स) लहान वित्त संस्था व उद्योगांसाठी प्रोत्साहनासाठी मुद्रा बँकेची स्थापना करणार.