भाजपच्या ‘तज्ज्ञ’ नियंत्रणातून सहकारी संस्थांची लवकरच सुटका

सरकारी नियुक्त्या होणार रद्द : दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करणार

यदु जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील अनेक सहकारी संस्थांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आपले नियंत्रण आणण्याच्या तत्कालीन सरकारच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून करण्यात आलेल्या प्रत्येकी दोन तज्ज्ञ सदस्यांच्या नियुक्त्या लवकरच रद्द करण्यात येणार आहेत.

राज्यातील बहुतेक सहकारी संस्थांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्षानुवर्षे वर्चस्व राहिले आहे. शासकीय भागभांडवल वा अन्य कोणत्याही स्वरूपातील शासकीय मदतीतून उभ्या राहिलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळांवर दोन तज्ज्ञ सदस्य नेमण्याची पद्धत देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१६ मध्ये आणली. त्यामुळे भाजप-संघाचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी, सहानुभूतीदार अशा अनेकांना सहकारी संस्थांमध्ये शिरकाव मिळाला होता.

राज्यात अनेक ठिकाणी संघ-भाजपच्या लोकांची वर्णी लावण्यात आली असून, अशांना घरी पाठवायला पाहिजे, असे आग्रही मत महाविकास आघाडी आमदारांच्या बैठकीत मंगळवारी व्यक्त करण्यात आले होते. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांनी त्यास दुजोरा दिला होता. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे बलस्थान म्हणून सहकारी संस्थांकडे पाहिले जाते. मात्र, गेल्या तीन वर्षांत तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्यांच्या माध्यमातून भाजपने या संस्थांमध्ये हस्तक्षेप सुरू केला होता आणि हे करताना सहकारी संस्थांचा कारभार अधिक परिणामकारकपणे चालावा म्हणून तज्ज्ञ सदस्यांची गरज असल्याचा मुलामादेखील देण्यात आला होता. त्यामुळेच ३०२ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांपैकी २५० हून अधिक समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, कृषी प्रक्रिया संस्था आदींमध्ये तज्ज्ञ संचालक नेमण्यात आले.
आता महाविकास आघाडीचे सरकार या नियुक्त्या लवकरच रद्द करून, त्याऐवजी प्रत्येक सहकारी संस्थेत दोन स्वीकृत सदस्य नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करेल, असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

विविध महामंडळांवर फडणवीस सरकारने केलेल्या नियुक्त्या महाविकास आघाडी सरकारने गेल्याच आठवड्यात रद्द केल्या आहेत. याशिवाय, संघ-भाजपशी संंबंधितांची विविध शासकीय संस्थांवर कुठे कुठे नियुक्ती करण्यात आली आहे, याची माहिती घेतली जात आहे.
सरकारी वकिलांच्या नियुक्त्यांवरही गंडांतर
राज्यातील तीन उच्च न्यायालयांमधील सरकारी वकिलांच्या १७५ नियुक्त्याही रद्द होण्याची शक्यता आहे. संघ-भाजपशी निगडित वकिलांचा या नियुक्त्यांमध्ये भरणा होता. त्यांची नियुक्ती मुदतीपूर्वी रद्द केली तर, त्यांच्यापैकी काही जण राज्य सरकारविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. सध्या पदांवर असलेल्यांची मुदत मार्च ते आॅक्टोबर २०२० पर्यंत संपणार आहे.

राज्य सहकारी बँकेची निवडणूक घेणार!
राज्य सहकारी बँकेवर आधी काँग्रेसचे आणि नंतर राष्ट्रवादीचे प्राबल्य होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात राष्ट्रवादीचा वरचष्मा असलेल्या या बँकेचे संचालक घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर बरखास्त करण्यात आले होते. सध्या सोलापूरच्या विद्या सहकारी बँकेचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर हे राज्य बँकेचे मुख्य प्रशासक आहेत, तर भाजपशी संबंधित असलेले अविनाश महागावकर आणि संजय भेंडे हे प्रशासक मंडळाचे सदस्य आहेत. हे मंडळ बरखास्त करून आपल्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या राज्य बँकेच्या संचालक मंडळाची लवकरात लवकर निवडणूक घेण्यासाठी विशेषत: राष्ट्रवादीचा आग्रह राहील.