कोळसा लिलाव : महाराष्ट्रासह ७ राज्यांना लाभ

२०४ कोळसा खाणपट्ट्यांबाबत चढ्या दराने बोली पाहता सरकारला मिळणारा महसूल पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजे १५ लाख कोटींच्या घरात राहणार असल्याचा अंतर्गत अंदाज

‘रॉयल्टी’चा खजिनाच : गरीब राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मोठी रक्कम मिळणार
नवी दिल्ली : २०४ कोळसा खाणपट्ट्यांबाबत चढ्या दराने बोली पाहता सरकारला मिळणारा महसूल पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजे १५ लाख कोटींच्या घरात राहणार असल्याचा अंतर्गत अंदाज असून येत्या ३० वर्षांत महाराष्ट्रासह सात राज्यांना स्वामीत्व हक्कापोटी(रॉयल्टी) सुमारे १५ लाख कोटी रुपये दिले जातील.
यापूर्वी ही रक्कम अंदाजे सात लाख कोटी अपेक्षित मानली जात होती. एका अर्थाने कोळसा उत्पादक राज्यांना लखलाभ होणार आहे.
अधिकाऱ्याची कबुली
महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, प. बंगाल, मध्य प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांना मिळणारा महसूल चालू आर्थिक वर्षी होणाऱ्या केंद्राच्या नियोजनबाह्य खर्चाच्या तुलनेत जास्त असेल. अनेक गरीब राज्ये सध्या जेवढा वार्षिक निधी खर्च करीत आहेत, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पट ही रक्कम असेल. आमच्या अपेक्षेपेक्षा ही रक्कम कितीतरी जास्त असल्याची कबुली एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.
सोमवारी संध्याकाळपर्यंत लिलाव झालेल्या सहा खाणपट्ट्यांमधून राज्यांना १२ हजार कोटी रुपये मिळतील. अद्याप काही खाणपट्ट्यांच्या बोलीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायची आहे.
२१ खाणपट्ट्यांच्या लिलाव
मार्चपर्यंत पूर्ण होणार
२१ खाणपट्ट्यांच्या लिलाव मार्चपर्यंत पूर्ण होणार असून सध्याच्या फेरीत ११० खाणपट्ट्यांचा लिलाव केला जाणार आहे.
तीन- चार महिन्यांपूर्वी लिलावाची पद्धत निर्धारित करण्यात आली असून त्याआधारावर खाणींचे हक्क वितरित केले जातील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

च्चढ्या बोली लावत मिळणारा भरघोस प्रतिसाद पाहता केंद्रालाही अनपेक्षित धक्का बसला आहे. झारखंडमधील काथाउटिया खाणपट्ट्यांसाठी हिंदाल्कोने २८६० रुपये प्रति टन एवढी बोली लावली. ही बोली सर्वोच्च न्यायालयाने २०४ खाणपट्ट्यांचे वाटप रद्द करताना निश्चित केलेल्या दराच्या नऊ पट आहे. ई-लिलावामुळे वाटपातील घोटाळ्याला स्थान राहिले नसून त्यामुळे कोळसा, स्पेक्ट्रमसारख्या संसाधनांवर अधिकाधिक बोली लावण्याची स्पर्धा वाढत आहे.

च्ऊर्जा क्षेत्रासाठी निर्धारित दरापेक्षा कमी किमतीची (रिव्हर्स आॅक्शन) प्रक्रियाही अमलात आणली जात आहे. याआधी पहिली बोली ही राखीव दरापेक्षा अधिक असायची. आता बोली ही कमाल दरापेक्षा कमीही राहू शकते मात्र दराची भरपाई वीजदर कमी करून केली जाईल.