कोळशाच्या आकडेवारीचा घोळ

गेल्या वर्षी मार्च-एप्रिलच्या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कोळसा मंत्रालयाचे मुख्य सचिव अनिल स्वरूप यांनी कोळसा खाणींच्या लिलावातून सरकारला २.०७ लाख कोटी रुपये महसूल

- सोपान पांढरीपांडे,  नागपूर

गेल्या वर्षी मार्च-एप्रिलच्या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कोळसा मंत्रालयाचे मुख्य सचिव अनिल स्वरूप यांनी कोळसा खाणींच्या लिलावातून सरकारला २.०७ लाख कोटी रुपये महसूल प्राप्त झाल्याचा दावा केला होता. परंतु आता लोकमत माध्यम समूहाला माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दिलेल्या उत्तरात कोळसा मंत्रालयानेच आपला हा दावा नाकारला असून २९ कोळसा खाणींच्या लिलावातून केवळ १३९८ कोटी रुपये महसूल मिळाल्याचे कबूल केले आहे.

मग २.०७ लाख कोटी आले कुठून?
पंतप्रधान मोदी आणि कोळसा सचिव यांनी २.०७ लाख कोटी रुपयांचा आकडा कुठून आणला याचीही लोकमतने चौकशी केली. कोळशाचे भूमिगत साठे असलेल्या आठ राज्य सरकारांना दरवर्षी मिळणाऱ्या ‘रॉयल्टी’च्या अंदाजित महसुलाच्या आधारे हा भला मोठा दावा करण्यात उघड झाले. भारतात पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओरिसा, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश या आठ राज्यांत कोळशांचे साठे आहेत. या राज्य सरकारांना लिलाव केलेल्या २९ खाणींमधून दरवर्षी ६२८४ कोटी रुपये रॉयल्टी मिळेल व खाणींचे आयुष्य ३० वर्षे असल्याने पुढील ३० वर्षांत एकूण रॉयल्टीपोटी १.८८ लाख रुपये व इतर तत्सम महसूल १९००० कोटी असे २.०७ लाख कोटी रुपये महसूल मिळेल असे हे ‘गणित’ होते.
२०१२ साली तत्कालीन मुख्य लेखाकार विनोद राय यांनी कोळसा खाणींच्या वाटपातून सरकारला १.८६ लाख कोटी नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला होता. केवळ २९ खाणींच्या लिलावातून त्यापेक्षा जास्त महसूल मिळाल्याचा दावाही पंतप्रधान मोदी व कोळसा सचिव अनिल स्वरूप यांनी केला होता. याच बरोबर कोळसा खाणींच्या लिलावामुळे वीज केंद्रांना कोळसा विनासायास मिळेल व वीज स्वस्त होऊन सामान्य जनतेला ९६९७१ कोटी रुपयांचा अप्रत्यक्ष लाभ मिळेल, असा दावाही कोळसा मंत्रालयाने केला होता. परंतु माहितीच्या अधिकारातील उत्तरामुळे कोळसा खाणींचा महसूल २.०७ लाख कोटी रुपये नाही व अप्रत्यक्ष लाभही ९६९७१ कोटी रुपये मिळणार नाही, हे उघड झाले आहे.

लोकमत समूहाचा अर्ज
लोकमत समूहाने कोळसा खाणींच्या लिलावासंबंधी एकूण १३ मुद्द्यांवर माहिती मागणारा अर्ज २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी कोळसा मंत्रालयाकडे सादर केला होता. या अर्जाला मंत्रालयाचे मुख्य माहिती अधिकारी किशोर चौधरी यांनी २२ डिसेंबर २०१५ रोजी मुद्देसूद उत्तर दिले आहे.

कोळसा मंत्रालयाचे उत्तर
लोकमत समूहाने आपल्या अर्जात सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ साली रद्द केलेल्या २०४ कोळसा खाणींपैकी किती खाणींचा सरकारने लिलाव केला व त्यापासून २०१४-१५मध्ये सरकारला किती महसूल मिळाला, असा नेमका प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना कोळसा मंत्रालयाने २०१४-१५ या वर्षात २९ कोळसा खाणींचा लिलाव केला असून त्यापासून १३९८ कोटी रुपये महसूल मिळाल्याचे कबूल केले आहे.