मुंबईतील गिरणी कामगारांची जागा आघाडी सरकारने गिळली, मुख्यमंत्र्यांचा विधानसभेत हल्लाबोल

विधानसभेत फडणवीस अन् जयंत पाटील यांच्यात खडाजंगी

विशेष प्रतिनिधी 
मुंबई : मुंबईतील बंद गिरण्यांच्या जागेवर गिरणी कामगारांसाठीची घरे बांधली जायला हवी होती पण तेव्हाच्या आघाडी सरकारने मिल मालक आणि बिल्डरधार्जिणे निर्णय घेऊन या कामगारांना देशोधडीला तर लावलेच शिवाय कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे केले, असा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केला. या वेळी फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांच्यात जोरदार शाब्दिक खडाजंगी झाली.
या मिलच्या जागेपैकी ३० टक्के जागा महापालिकेला, ३० टक्के जागा म्हाडाला तर ३० टक्के जागा गिरणी मालकांना मिळायला हवी होती. तथापि, २००१ मध्ये सरकारने धोरण बदलले आणि रिक्त असलेल्या जागेच्या प्रत्येकी ३० टक्के जागांचे वरीलप्रमाणे वाटप केले जाईल, असा निर्णय घेतला. तोपर्यंत जागाच रिक्त राहिलेली नव्हती आणि ती सगळी मालकांच्या व बिल्डरांच्या घशात जाईल, अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यात आला. कमला मिलची इंचभरही जागा महापालिका वा म्हाडाला मिळाली नाही. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर हा निर्णय बदलला आणि पूर्वीचे सूत्र लागू केले. आता खासगी मिलच्या तर जागा राहिलेल्या नाहीत, पण आमच्या निर्णयाचा फायदा होऊन एनटीसीच्या मिलच्या जागेवर तरी गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधता येतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री असा हल्लाबोल करीत असतानाच जयंत पाटील यांनी कमला मिलच्या दुर्घटनेबद्दल बोला. चार वर्षांत तुम्ही झोपा काढल्या का? जुना विषय उकरून काढू नका, असे म्हटले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर जयंत पाटील यांच्यावर शाब्दिक प्रतिहल्ला केला. कमला मिलची दुर्घटना हे तुमचे पाप आहे. ते मला आता सांगावेच लागेल. तुमच्या सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचाराने गिरणी कामगार हद्दपार झाला. आम्ही सगळी चौकशी करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावर ‘आम्ही चौकशीला घाबरत नाही,’ असे प्रतिआव्हान पाटील यांनी दिले. ‘सत्य हे सत्यच असते आणि सत्य सांगण्यापासून जयंतराव तुम्ही मला रोखू शकत नाही,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले.
‘ते’ तर महाराष्टाला ठाऊकच आहेत...
तत्पूर्वी म्हाडा, महापालिकेला गिरण्यांच्या जागेत हिस्सा मिळू नये म्हणून गिरणी मालकांनी काय काय केले आणि आयटी पार्कच्या नावाखाली मिळालेल्या एफएसआयचे कसे उल्लंघन केले याकडे भाजपाचे आशिष शेलार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. एफएसआय उल्लंघनाचा घोटाळा ५०० कोटी रुपयांचा असून या प्रकरणी चौकशीची मागणी त्यांनी केली.
२००१ मध्ये गिरणीमालकधार्जिणे धोरण स्वीकारले तेव्हा मुख्यमंत्री अन् नगरविकास मंत्री कोण होते हे सभागृहात सांगा, अशी मागणी शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी केली. त्यावर, ते सगळ्या महाराष्ट्राला ठाऊक असल्याचा चिमटा मुख्यमंत्र्यांनी काढला.