युती सरकार ‘पुरवणी’ बजेटवर

पुरवणी मागण्यांवर तत्कालीन आघाडी सरकारला धारेवर धरणाऱ्या भाजपा नेत्यांनी, सत्तेवर येताच आघाडी सरकारचा उच्चांक मोडीत काढला. पहिल्याच वर्षात तब्बल ३१ हजार कोटी

- अतुल कुलकर्णी,  नागपूर

पुरवणी मागण्यांवर तत्कालीन आघाडी सरकारला धारेवर धरणाऱ्या भाजपा नेत्यांनी, सत्तेवर येताच आघाडी सरकारचा उच्चांक मोडीत काढला. पहिल्याच वर्षात तब्बल ३१ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडून अर्थसंकल्पाला नियोजन शून्यतेचे नवे पान जोडले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युती सरकारने मार्चमध्ये ५४ हजार कोटींचे बजेट मांडले होते. मात्र, त्यानंतर एलबीटी, टोलमाफीसारखे आणि राज्यात पडलेला दुष्काळ, यामुळे सरकारचे बजेट हाताबाहेर गेले. परिणामी, जुलैच्या पावसाळी अधिवेशनात १४,७९३ कोटी आणि आता नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात १६,०९४ कोटी, असे एकूण ३०,८८७ कोटी २१ लाख ६८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडून, राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, ही कसरत करत असताना १७ विभागांच्या मागण्यांवर कोणतीही चर्चा न करता त्या मंजूर केल्या आहेत.
आघाडी सरकारच्या काळात २८,३१४ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या, तेव्हा भाजपाच्या मंडळींनी सरकारवर नियोजन शून्यतेचा आरोप लावला होता, पण काटेकोर नियोजन करत
आघाडी सरकारने पुरवणी मागग्या १०,३२४ कोटींवर आणल्या होत्या. मात्र यावर्षी भाजपा सरकारने पूर्वीचे सगळे विक्रम मोडून काढत ३१ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचा नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे.
एलबीटी, टोलमाफीमुळे आधीच सरकारचे महसुली उत्पन्न १२ हजार कोटींनी कमी झाले असताना येत्या वर्षातही महसुली उत्पन्नात घट होण्याचीच चिन्हे आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनी विकून आणि भाडे करार संपुष्टात आणून १० ते १२ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु गेल्या वर्षभरात प्रत्यक्षात त्यातून १ रुपयाचेही उत्पन्न मिळालेले नाही. सरकारने एलबीटी रद्द करताना सगळी भिस्त जीएसटीवर ठेवली होती. मात्र त्याविषयीच काही निर्णय न झाल्याने एलबीटीपोटी मिळणाऱ्या १,२२९.९० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. शिवाय, मागील कर व करेतर महसुलातील ४८ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यात शासनाला पूर्णत: अपयश आले आहे. राज्यावर ३ लाख ५२ हजार कोटींचे कर्ज असून त्याच्या व्याजापोटी वर्षाला २७ हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. परिणामी यावर्षीही १० ते १२ हजार कोटींची तूट होईल, असे चित्र आहे.

वित्तमंत्री म्हणाले...
यावर्षी आम्ही ७०:२०:१० हे सूत्र स्वीकारले होते. मार्चमध्ये ७० टक्के, जुलैच्या अधिवेशनात २० टक्के आणि डिसेंबरमध्ये १० टक्के असे बजेट देण्याचे धोरण मान्य केले होते. नीती आयोगाने ६०:४० असे सूत्र मान्य केल्याने, प्रत्येक योजनेत राज्याचा ६० टक्के व केंद्राचा ४० टक्के वाटा झाला. शिवाय, दुष्काळामुळे अचानक ४ हजार कोटींचा बोझा पडला. यामुळे पुरवणी मागण्या वाढल्या. मात्र, येणाऱ्या आर्थिक वर्षात १०० टक्के नियोजन केल्याशिवाय पैसेच दिले जाणार नाहीत, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे म्हणणे आहे.

विभागनिहाय मागितलेली रक्कम
विभाग... रक्कम (कोटीत)
महसूल व वन - ५५०५
नगर विकास- २८१६
सार्वजनिक बांधकाम- १०३०
नियोजन विभाग- ९२०
सामाजिक न्याय - ७५२
कृषी व पद्म- ५४१
गृहविभाग- ४५०
जलसंपदा- ४३४
अन्न व पुरवठा - ४२४
सहकार, पणन,
वस्त्रोद्योग- ४०४