दुष्काळासाठी आचारसंहिता शिथिल; मंत्र्यांच्या दौऱ्यांना संमती मात्र मतमोजणीतील कर्मचाऱ्यांना मनाई    

निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करण्यावरून राज्य सरकार व निवडणूक आयोगात संघर्ष होतो की काय, अशी परिस्थिती असताना निवडणूक आयोगाने सोमवारी दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल केली.

मुंबई : निवडणूक आचारसंहिता शिथिल करण्यावरून राज्य सरकार व निवडणूक आयोगात संघर्ष होतो की काय, अशी परिस्थिती असताना निवडणूक आयोगाने सोमवारी दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल केली. त्यामुळे आता मंत्र्यांना दुष्काळी दौरे करता येतील आणि प्रशासनाला आवश्यक ते आदेशदेखील देता येतील. याशिवाय, चारा छावण्यांमधील जनावरांच्या आहारात शासनाने वाढ केली आहे.
आचारसंहिता शिथिल करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली विनंती निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे. दुष्काळ निवारणाची कामे करण्यास आपली हरकत नसल्याचे आयोगाने कळविल्याने दुष्काळ निवारणासंदर्भात मंत्रिमंडळ सदस्यांना दौरे काढता येणार आहेत. मात्र, मतमोजणी प्रक्रियेत समावेश असलेल्या अधिकारी-कर्मचाºयांना मंत्र्यांच्या दौºयात सहभागी होता येणार नाहीे.
चारा छावण्यांमध्ये दाखल मोठ्या जनावरांना यापूर्वी १५ किलोग्रॅम हिरवा चारा, ऊसाचे वाडे, ऊस दिला जात होता. पण आता मोठ्या जनावरांना दैनंदिन १८ किलो हिरवा चारा, ऊसाचे वाडे किंवा ऊस दिला जाईल. त्याचबरोबर लहान जनावरांना यापूर्वी ७.५ किलो
हिरवा चारा, ऊसाचे वाडे किंवा
ऊस दिला जात होते. पण आता त्यात वाढ करुन ९ किलो दैनंदिन चारा दिला जाईल.सध्या राज्यात एकूण १२६४ चारा छावण्या असून, त्यात आठ लाख ३२ हजार २९ जनावरे दाखल आहेत.

आयोगाचे आदेश

पाणी टंचाईच्या ठिकाणी कुपनलिकांची निर्मिती, पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, कालव्यांची देखभाल दुरुस्ती ही कामे तातडीने पूर्ण करता येतील.
दुष्काळग्रस्त भागातील कामांच्या निविदा नव्याने मागविण्यासह निविदांचे मूल्यांकन, निविदा अंतिम करणे तसेच निविदांसंदभार्तील इतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येतील.
विविध विभागांच्या वार्षिक आराखड्यानुसार करार करणे आणि संबंधित कामेही करता येतील. त्यामध्ये रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधा, रस्त्यांची कामे, नगरपालिका आणि पंचायतींची कामे आदी कामांचा समावेश आहे.