आचारसंहिता गुन्हे तपासात उदासीनता

आचारसंहितेचा केवळ बोलबालाच केला जात असून, गुन्हे दाखल करणे म्हणजे निव्वळ फार्स असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे.

पुणे : निवडणुकांदरम्यान आदर्श आचारसंहितेचा केवळ बोलबालाच केला जात असून, गुन्हे दाखल करणे म्हणजे निव्वळ फार्स असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकी वेळी दाखल झालेल्या आचारसंहिताभंगाच्या गुन्ह्यांमध्ये केवळ हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपतच गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेली असून, तब्बल ४४ गुन्ह्यांमध्ये दोषींची निर्दोष सुटका झालेली आहे. त्यामुळे या गुन्ह्यांकडे पोलिसांकडून गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचे चित्र आहे. आचारसंहिताभंगाच्या गुन्ह्यांचा केवळ देखावा उभा केला जात असल्याचे समोर आले आहे.
मागील महापालिका निवडणुकी वेळी आचारसंहिताभंगाचे तब्बल १८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. या गुन्ह्यांचा पोलिसांनी तपास केला असून, त्यातील तब्बल १२६ गुन्हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर, ८ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा झालेली असून ४४ गुन्ह्यांमध्ये दोषींची
निर्दोष मुक्तता झालेली आहे.
सध्या एक गुन्हा तपासावर
प्रलंबित आहे. पत्रकार परिषदेमध्ये स्वत: पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी ही माहिती दिली असून, एकूणच राजकीय गुन्ह्यांच्या तपासाबाबत पोलीस बोटचेपी भूमिका घेत असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. याला राजकीय दबाव, उदासीन वृत्ती आणि सक्षम तपास न करणे, अशा अनेक बाबी कारणीभूत आहेत.
लोकसभा असो, विधानसभा असो की जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिका निवडणुका असोत निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता लागू केली जाते. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात, त्यांच्यावर पुढे काय कारवाई केली जाते, हे न सुटलेले कोडे आहे. अशा प्रकारचे गुन्हे केवळ सोपस्कार म्हणून दाखल केले जातात की काय, अशी स्थिती आहे. निवडणुका अधिक पारदर्शी आणि परिणामकारक होण्यासाठी आचारसंहितेचे पालन करणे प्रत्येक नागरिकासाठी बंधनकारक केले जाते. लोकप्रतिनिधी निवडून पाठवण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये गुन्हे दाखल होण्याऱ्यांमध्ये राजकीय पुढारी किंवा कार्यकर्त्यांचा समावेश असतो. मात्र, ‘तडजोडी’मध्ये माहीर असलेले अनेकजण इथेही तडजोडीचे कौशल्य वापरतात.
अदखलपात्र स्वरूपाच्या या गुन्ह्यांकडे पोलिसांकडूनही गांभीर्याने पाहिले जात नाही. तसेच, हे गुन्हे जामीनपात्र असल्याने त्याचा प्रभावही राहत नाही. अशा स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये ठोस आणि जरब बसवणारी कारवाई होत नसल्यामुळे सर्व काही ‘आलबेल’ चाललेले असते. आचारसंहितेचे पालन करण्याची जबाबदारी नागरिक, पुढारी, कार्यकर्त्यांकडून असते. मात्र, ‘एवढं तर चालणारच’ ही वृत्ती कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीच्या आड येते.
>मर्यादित अधिकार
निवडणुकांच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्याव्यतिरिक्त पोलिसांना फारच मर्यादित अधिकार असतात. पोलिसांवरचा राजकीय दबाव, अपुरे मनुष्यबळ, निवडणुकीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची खबरदारी यांमुळे किरकोळ आचारसंहिताभंगाकडे दुर्लक्ष केले जाते.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पालिकांच्या निवडणुकांमध्ये १८१ गुन्हे दाखल झाले होते. २०१२मध्ये खडकवासला मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत ५ गुन्हे दाखल झाले, तर २०१३मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पोटनिवडणुकीत ७ गुन्हे दाखल झाले होते.