रंगाचा खर्च कंपन्यांकडून वसूल करणार

जाहिरातींचे पोस्टर्स काढल्याने एसटी बसेसचे विद्रुपीकरण; आचारसंहिता भंग प्रकरणी बारामतीत पहिली कारवाई

- चेतन ननावरे 

मुंबई : पोस्टर्स व स्टिकर्स काढल्यामुळे बसेसचे झालेले विद्रुपीकरण दूर करण्यासाठी होणारा रंगरंगोटीचा खर्च जाहिरात कंपन्यांकडून वसूल केला जाणार आहे. एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल यांनी ही माहिती दिली.
बारामती आगारातील सहायक कार्यशाळा अधीक्षक पी.एम. शेलार यांच्यावर आचारसंहिता भंगप्रकरणी निलंबनाची पहिली कारवाई
करण्यात आली.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही, एसटी बसेसवर राजकीय जाहिरातींचे पोस्टर्स असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने गुरुवारी प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर, जागे झालेल्या एसटी प्रशासनाने तातडीने सर्व एसटीवरील पोस्टर्स व स्टिकर्स काढण्यास सुरुवात केली, तसेच बारामती आगारातील सहायक कार्यशाळा अधीक्षक पी.एम. शेलार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली. मात्र, यामध्ये शेलार यांचा दोष नसल्याची प्रतिक्रिया कामगारांमधून व्यक्त होत आहेत. मुळात एसटीच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून निविदा काढून जाहिराती चिकटविण्याचे आणि काढण्याचे काम खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू झाल्यावर संबंधित जाहिराती काढण्याचे काम कंपनीचे होते. मात्र, कंपनीने काही जाहिराती काढल्यावर उरलेल्या जाहिरातींचे पोस्टर्स काढण्याचे काम कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारण्यात आल्याने कामगारांमध्ये असंतोष आहे.

या सर्व उठाठेवीत एसटी बसेसला अवकळा आली आहे. प्रत्येक बससाठी हजारो रुपये खर्च होणार असून, १८ हजार बसेसमधील बहुतांश बसेसची हीच अवस्था आहे. त्यामुळे रंगरंगोटीसाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. मात्र, हा खर्च संबंधित कंपनीकडून वसूल केला जाईल, असा निर्वाळा रणजितसिंह देओल यांनी दिला आहे.

आयोगाला कर्मचाऱ्यांचे साकडे
जाहिराती चिकटविण्याचे आणि काढण्याचे काम कंपनीचे असताना, कर्मचाºयावर निलंबनाची कारवाई प्रशासनाने का केली? असा सवाल कर्मचाऱ्यांमधून विचारला जात आहे. मध्यवर्ती कार्यालयाने कंपनीला आदेश देणे गरजेचे असल्याने, कार्यालयातील संबंधित अधिकाºयावर जबाबदारी ठेवत, कर्मचाºयावरील कारवाई मागे घेण्याचे साकडे कर्मचाºयांनी निवडणूक आयोगाला घातले आहे.