उर्वरित एफआरपी एकत्रित द्या

राज्य सरकार व शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यात ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार चालू हंगामातील उसाची एफआरपी ही ८०-२० या सूत्राप्रमाणे शेतकऱ्यांना अदा करणे बंधनकारक आहे.

सोमेश्वरनगर : राज्य सरकार व शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यात ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार चालू हंगामातील उसाची एफआरपी ही ८०-२० या सूत्राप्रमाणे शेतकऱ्यांना अदा करणे बंधनकारक आहे. उर्वरित २० टक्के एफआरपीची रक्कम देण्यासाठीदेखील तुकडे पाडण्याचा डाव साखर कारखानदारांचा आहे. त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे.
केंद्र व राज्य सरकार साखर कारखान्यांच्या मदतीला धावून आले. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात एफआरपीची रक्कम आदा करण्यात आली. राज्यातील १४७ साखर कारखान्यांना १९८२ कोटी रूपये बिन्याची कर्ज मंजूर केले. यामध्ये पुणे जिल्हयाच्या वाटयाला १८१ कोटी ६० लाख रूपये आले होते.
यानंतर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी एक रकमी एफआरपी मिळण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य शासन व शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी यांच्या झालेल्या बैठकीत ८० टक्के एफआरपी लगेच तर कारखाने बंद होताच उर्वरीत २० टक्के एफआरपी अदा करण्याबाबतचे सुत्र ठरले होते.
साखरेचा दर वाढला आहे. त्यामुळे अनेक कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. २० टक्के एफआरपीची उर्वरित रक्कम एकत्रित द्यावी, अशी ऊस उत्पादकांची मागणी आहे. मात्र, कारखानदारांनी २० टक्क्यांमध्ये देखील दोन टप्पे पाडण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. एफआरपीचे मात्र दिवाळीसाठी १० टक्के व आता १० टक्के, असे अनेक कारखान्यांने उर्वरीत २० टकके एफआरपीचे तुकडे पाडण्याच्या विचारात आहेत.
राज्यातील जवळपास सर्वच कारखान्यांनी ८० टक्के प्रमाणे एफआरपी ऊसउत्पादकांना अदा केलेली आहे. मात्र आता उर्वरीत २० टक्के एफआरपी अदा करण्याची वेळ आली असतानाही साखरेला चांगले दर असतानाही २० टकके एफआरपी अदा करण्याबाबत साखर कारखाने नाक मुरडत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
> उर्वरित २० टक्के एफआरपी ही व्याजासहीत द्यावी
असा केंद्र सरकारचा कायदाच आहे. साखरेचे दर चांगल्या प्रकारे वाढले आहेत, त्यामुळे कारखानदारांनी लपू नये, एकरकमी एफआरपी अदा करावी, असे न झाल्याने राज्य सरकारने कारखान्यांवर प्रशासक नेमून ऊस उत्पादकांना एफआरपीचे पैसे
अदा करावेत.
- पृथ्वीराज जाचक, माजी अध्यक्ष, साखर संघ