‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना ठरली कुचकामी!

अमरावती विभागात शेततळ्यांचा लक्षांक १३, २१५; पूर्ण झाले केवळ ९८५.

सुनील काकडे
वाशिम, दि. १४- 'मागेल त्याला शेततळे', असे गोंडस नाव देऊन राज्य शासनाने हाती घेतलेली शेततळ्यांची योजना जाचक व किचकट अटींमुळे अमरावती विभागात सपशेल अपयशी ठरली आहे. विभागातील पाच जिल्हय़ांना पहिल्या टप्प्यात देण्यात आलेल्या १३ हजार २१५ लक्षांकांपैकी ९८५ शेततळे पूर्ण करण्यात कृषी विभागाला यश मिळाले आहे.
७ डिसेंबर २0१५ रोजी नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ह्यमागेल त्याला शेततळेह्ण योजनेची राज्यभरात अंमलबजावणी करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार अमरावती विभागातील पाच जिल्हय़ांकरिता ३७ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद करून १३ हजार ९१५ शेततळे निर्माण करण्याचा निर्णय झाला. यात बुलडाणा जिल्हय़ात २६११ (७ कोटी ५५ लाख), अकोला २११0 (६ कोटी १0 लाख), वाशिम १८९२ (५ कोटी ५0 लाख), अमरावती ३१५९ (९ कोटी १0 लाख) आणि यवतमाळ जिल्हय़ाला ३४४३ (९ कोटी २0 लाख) शेततळे निर्माण करण्याचे 'टार्गेट' देण्यात आले. यासाठी ३१ मार्च ते १५ एप्रिल २0१६ दरम्यान शेतकर्‍यांकडून 'ऑनलाइन' प्रक्रियेच्या माध्यमातून अर्ज भरून घेण्यात आले.
त्यानुसार १३ हजार २१५ शेततळ्यांसाठी कृषी विभागाला पाचही जिल्हय़ांमधून १३ हजार ९१५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र यातील केवळ ९८५ शेतकर्‍यांनाच पहिल्या टप्प्यात शेततळ्याचा लाभ देण्यात आला. यामुळे राज्य शासन तद्वतच कृषी विभागाची या योजनेप्रती असलेली उदासीनता चव्हाट्यावर आली असून, मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतून उदयास आलेल्या या योजनेला सपशेल अपयश मिळाल्याचे सिद्ध होत आहे.


जुन्याच योजनांची मोडतोड
राज्यात सन २00९-१४ या पाच वर्षांत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व रोजगार हमी योजनेतून ९0 हजार शेततळी निर्माण करण्यात आली. शेततळ्यांसंदर्भातील याच चांगल्या योजनांची मोडतोड करून तद्वतच शेतकर्‍यांना देय असलेल्या अनुदानात मोठी कपात करून शासनाने 'मागेल त्याला शेततळे', ही केवळ ५0 हजार रुपये अनुदानाची योजना अमलात आणली. यामुळे शेतकर्‍यांनी योजनेकडे पाठ फिरविली.

शेततळ्यांप्रती शेतकर्‍यांची नकारात्मक मानसिकता
शेततळ्यांमध्ये साठून राहणार्‍या पाण्यामुळे शेती उत्पादनात कमालीची वाढ झाली. यायोगे शेतकर्‍यांचे जीवनमान उंचावण्यास मोठी मदत मिळाली असून, शेततळ्यांची योजना शेतकर्‍यांना संजीवनी देणारी ठरली आहे, असा अभिप्राय अँग्रिकल्चर फायनान्स कार्पोरेशन (एएफ सी), मुंबई या त्रयस्थ संस्थेने शासनाला दिला होता. त्यानंतरही 'मागेल त्याला शेततळे', यासारखी तकलादू योजना हाती घेतल्याने शेतकर्‍यांमध्ये शेततळ्यांप्रती नकारात्मक मानसिकता निर्माण झाली आहे.

'ऑनलाइन' प्रक्रियेने वाढविली डोकेदुखी
ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेले शेतकरी निरक्षर आहेत. असे असताना शेततळ्याचा लाभ घ्यायचा असेल तर ह्यऑनलाइनह्ण अर्ज सादर करण्याची अट घालण्यात आली. याशिवाय लाभार्थीच्या नावावर किमान 0.६0 हेक्टर जमीन असावी. यापूर्वी शासकीय योजनांमधून शेततळे घेतलेले नसावे. यासह इतरही अटींमुळे ही योजना अपयशी ठरली आहे.

'मागेल त्याला शेततळे' योजनेचा विभागातील पाचही जिल्हय़ांमध्ये युद्धस्तरावर प्रचार-प्रसार करण्यात आला; मात्र शेतकर्‍यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. प्राप्त 'ऑनलाइन' अर्जांमधून पात्र शेतकर्‍यांना शेततळ्यासाठी अनुदान दिले जात आहे.
- व्ही.व्ही. चव्हाळे
विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी,
सहसंचालक कृषी कार्यालय, अमरावती.