"मुंबईत या, चांगला शेवट करू"; शिंदेंनी पाठविलेल्या दूताचे मनोज जरांगेंना निमंत्रण, आचारसंहितेचा अल्टीमेटम

लोकसभेला महायुतीला महागात पडलेले मराठा आरक्षण आता विधानसभेलाही भोवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आंदोलक मनोज जरांगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना टार्गेट न करता सातत्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री छगन भुजबळ यांना टार्गेट करत आहेत. आधी भुजबळ जरांगेंना प्रत्यूत्तरे देत होते, आता तर फडणवीसही जरांगे यांना आव्हाने देऊ लागले आहेत. अशातच हे आंदोलन विधानसभेपूर्वी मिटविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हालचाली सुरु केल्या असून त्यांनी मंत्री दीपक केसरकर यांना दूत म्हणून छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर पाठविले आहे. 

केसरकर यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. यांनतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. मराठा आरक्षणाचा गॅझेटचा मुद्दा कॉमन असून, त्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. दोघांशी बोलून आंदोलनाविषयी बोलले जाणार आहे. शिंदेंनी दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाला कोर्टाने स्टे दिलेला नाही. हे आरक्षण सुरुच आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यातील किती तालुके याखाली येतात, याचा इंडेक्स विचारात घेऊ. यासाठी आम्ही विशेष अधिवेशन बोलविले आहे, असे केसरकर म्हणाले. 

आचार संहिता लागू होणार आहे.  अनुशेष भरून काढला पाहिजे. स्वतंत्र कमिटी यावर विचार करेल. बहिणीची काळजी आहे म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मला पाठवले आहे. शिंदे तुमच्याच समाजाचे आहेत. तुमचे बहुतांश मुद्दे मान्य झाले असून उपोषण मागे घ्यावे. मला कोकणात गणपतीला जायचे आहे. त्यामुळे उपोषण मागे घ्या. मी घरच्या गणपतीला गेलो नाही. माझी फ्लाईट आहे. मला जावे लागेल. त्यासाठी ताईला उपोषण मागे घ्यायला लावा, असे आवाहन केसरकर यांनी आंदोलकांना केले. 

पद गेले तरी चालेल मात्र मुलांना नोकरी लावून देणार, असे शिंदे म्हणाले आहेत. ज्याठिकाणी गंभीर गुन्हे नाहीत ते मागे घेऊ. मात्र घरे जाळले ते गंभीर गुन्हे आहेत. जखमी झाले त्यांना काहीना काही तरी देणार. मुख्यमंत्री तुमच्यासोबत तीन तास बोलले आहेत. आरक्षणाचे श्रेय मनोज जरांगे यांना आहे. मराठवाडा गॅझेट हे मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करून जाहीर करू. शेवट गोड करायला चर्चा करू आणि योग्य निर्णय घेऊ. सगे सोयरे आणि हैदराबाद गॅझेटची मागणी केलेली आहे. मनोज जरांगेंना विनंती आहे की मुंबईत या, चांगला शेवट करू, असेही केसरकर म्हणाले.