निवडणुकीची कामे करण्याची नोटीस मागे घेण्याची आयोगावर नामुष्की; धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण

केंद्रीय निवडणूक आयोग नोटीस मागे घेत असल्याने मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने धर्मादाय आयुक्तांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.

मुंबई : धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील १६ कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीची कामे करण्यासंदर्भात बजावलेल्या सर्व नोटीस मागे घेत आहोत, अशी माहिती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली.

केंद्रीय निवडणूक आयोग नोटीस मागे घेत असल्याने मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने धर्मादाय आयुक्तांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली. गेल्यावर्षी, गेल्या महिन्यात आणि या महिन्याच्या सुरुवातीला राज्य सरकार, राज्य निवडणूक आयोग, जिल्हाधिकारी व निवडणूक अधिकाऱ्यांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या कार्यालयातील १६ जणांना निवडणुकीच्या कामासाठी पत्र पाठविले. त्याला धर्मादाय आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 

निवडणूक कामांसाठी कर्मचाऱ्यांची मागणी केली जाऊ शकते. मात्र, अधिकृत अधिकारीच तशी मागणी करू शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. या प्रकरणात निवडणूक अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीसंदर्भात पत्र पाठविले आहे. अशी मागणी करण्याचे अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्याला देण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या कोणत्या तरतुदीअंतर्गत बहाल करण्यात आले आहेत, ते आम्हाला दाखवा, असे निर्देश गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक  अधिकाऱ्याला दिले होते. मात्र, मंगळवारच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाने आपण नोटीस मागे घेत असल्याचे सांगितल्याने न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

६३ कर्मचाऱ्यांची कामातून सुटका
आयोगाने नोटीस बजावल्याने १३२ कर्मचाऱ्यांपैकी ६३ जण कर्तव्यावर रुजू झाले. मात्र, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कामे खोळंबली आहेत, असे याचिकादारांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. ६३ कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामातून दिलासा मिळाला आहे.