मीरा-भार्इंदरसाठी पोलीस आयुक्तालय

मीरा-भार्इंदर शहरासाठी लवकरात लवकर पोलीस आयुक्तालय आणि विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मीरा-भार्इंदर शहरासाठी लवकरात लवकर पोलीस आयुक्तालय आणि विशेष बाब म्हणून स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिली.
मीरा-भार्इंदर शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नांसदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. महानगरपालिकेने पोलीस आयुक्तालयास जागा उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले असल्याने यासंदर्भात पुढील कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी. स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापनेसाठी प्रस्ताव द्यावा त्यास विशेष बाब म्हणून तत्काळ मान्यता देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या वेळी स्थानिक आमदार नरेंद्र मेहता, महापौर गीता जैन यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दहिसर ते मीरा-भार्इंदर मेट्रो मार्ग, शहरातील जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न, शहरातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, सूर्या धरणाच्या पाणी योजनेचे उद्घाटन आदी प्रश्नांवर या बैठकीत चर्चा झाली. दहिसर ते मीरा-भार्इंदर मेट्रो मार्गाचा प्रस्ताव ३० जूनपर्यंत मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिली. जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अशा इमारती तीस वर्षांपूर्वीच्या असण्याची अट आहे. जुन्या इमारतींसाठीचे हे धोरण २५ वर्षांचे करता येईल का, याबाबत तपासणी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना दिले. शिवाय, इमारती लवकर कशा धोकादायक होतात याचा तपास करून अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. शहरात सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते करण्यासाठी महापालिकेने एमएमआरडीएकडे प्रस्ताव दिल्यास पालिकेच्या आर्थिक क्षमतेनुसार कर्ज देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सूर्या धरणातून २९९ एम.एल.डी. पाणी योजनेच्या भूमिपूजनाची तारीख लवकरच घोषित करण्यात येईल. पाण्याची आवश्यकता असणाऱ्या महापालिकांनी त्यांच्याकडील सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया करून ते पाणी एमआयडीसीला दिल्यास एमआयडीसीसाठीचे राखीव पाणी अशा महापालिकांना उपलब्ध करून देता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात सांगितले. शहरासाठी मंजूर ७५ एम.एल.डी. योजना पूर्ण झाली असल्याने ते पाणी देण्याबाबत कार्यवाही त्वरित पूर्ण करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना दिल्या.

‘एनए’साठी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडणार
मीरा-भार्इंदरमध्ये प्रलंबित अकृषक (एनए) परवानगी देण्याबाबतचा प्रश्न उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. २७ जून रोजी याबाबतची सुनावणी असून, स्थगिती उठविण्यासाठी सरकार प्रभावीपणे बाजू मांडेल. या सुनावणीत स्थगिती न उठल्यास जमीन मालकाचे शपथपत्र घेऊन मनपाने परवानगी देण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.