आयुक्तांनी टोचले ‘बालकल्याण’चे कान

आयुक्तांनी वेसण घालत अधिनियमाच्या चौकटीत राहून बालगृहातील मुलांची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत कान टोचले आहेत.

मुंबई : बाल न्याय (मुलाची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ मधील कलम २ (१४)चा चुकीचा अर्थ काढून बालगृहातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलामुलींना सरसकट हुसकावून लावण्याच्या राज्यातील बालकल्याण समित्यांच्या धडक मोहिमेला महिला व बालविकास आयुक्तांनी वेसण घालत अधिनियमाच्या चौकटीत राहून बालगृहातील मुलांची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत कान टोचले आहेत.
गुरुवारी (२१ जुलै) महिला व बालविकास आयुक्तांनी राज्यातील सर्व बालकल्याण समित्यांना पत्र पाठवून मुलांचा प्रवेश नाकारण्याच्या बालकल्याण समितीच्या कृतीचा समाचार घेताना अधिनियमाच्या कलम २ (१४) मधील १२ पोट कलमातील व्याख्येत बसणाऱ्या मुलांना प्रवेश देण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
बाल न्याय अधिनियम २०१५च्या अनुषंगाने महिला व बालविकास आयुक्तांनी १ जून २०१६ला परिपत्रक पाठवून बालकल्याण समितीच्या कार्यपद्धतीवर कोरडे ओढले होते. यामुळे दुखावलेल्या बालकल्याण समितीने थेट बालगृहांवर व पयार्याने काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांवर राग काढून अनाथ मुलांनाच यापुढे बालगृहांत प्रवेश देत अन्य मुलांचे प्रवेश रद्द करण्याचे आडमुठे धोरण राबवले. परिणामी राज्यातील ७५० स्वयंसेवी बालगृहांतील ७० हजारांवर बालके अक्षरश: निराधार झाली.
दरम्यान, बालकल्याण समितीच्या व आयुक्तालयाच्या दुटप्पी धोरणाच्या विरोधात बालगृह चालकांनी आयुक्तालयासमोर धरणे आंदोलन छेडले. विरोधकांनीही हा विषय अधिवेशनात उपस्थित केल्याने बालविकास मंत्री पंकजा मुंडेंना स्पष्टीकरण द्यावे लागले.
त्या पार्श्वभूमीवर पुणेस्थित महिला व बालविकास आयुक्तांनी अखेर २१ जुलैला पत्र पाठवून बालकल्याण समित्यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य बालगृह चालक व कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष रवींद्रकुमार जाधव यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
>प्रवेश रद्द करण्याचे आडमुठे धोरण
बालकल्याण समितीने थेट बालगृहांवर व पयार्याने काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांवर राग काढून अनाथ मुलांनाच यापुढे बालगृहांत प्रवेश देत अन्य मुलांचे प्रवेश रद्द करण्याचे आडमुठे धोरण राबवले.
परिणामी राज्यातील ७५० स्वयंसेवी बालगृहांतील ७० हजारांवर बालके अक्षरश: निराधार झाली.