मुद्रा बँकेच्या लाभासाठी समिती

मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच या योजनेचा ग्रामीण व दुर्गम भागात प्रभावी प्रचार, प्रसार व समन्वयासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या

मुंबई : मुद्रा बँक योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त तरुणांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तसेच या योजनेचा ग्रामीण व दुर्गम भागात प्रभावी प्रचार, प्रसार व समन्वयासाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या समितीत ११ सदस्य असतील. या योजनेंतर्गत कुठल्याही तारणाशिवाय १० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उद्योग उभारणीसाठी दिले जाते.
सचिवपदाचा अधिकारी
जलसंपदा विभागातील केंद्र शासनाशी संबंधित विषय प्रभावीपणे मांडण्यासह त्यांच्या पाठपुराव्यामध्ये सातत्य राहण्यासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील मुख्य अभियंता व सह सचिव (कृष्णा पाणी तंटा लवाद) या पदाचा दर्जा वाढवून सचिव पद निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पर्यावरण मान्यता, वन प्रस्ताव, केंद्रीय जल आयोग मान्यता तसेच एआयबीपी किंवा आरआरआर सारख्या केंद्र पुरस्कृत योजनांतून केंद्रीय अर्थसहाय्य मिळविणे, नदी जोड प्रकल्प, पाणी विषयक लवाद आदी विषयांबाबत केंद्र शासनाच्या विविध विभागांशी राज्य शासनाला समन्वय ठेवावा लागतो. जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आणि लाभक्षेत्र विकासच्या सचिवांना विविध विभागांचे दैनंदिन काम हाताळताना दिल्ली येथे केंद्र शासनाने बोलाविलेल्या बैठकांना उपस्थित राहणे बरेचदा शक्य होत नाही. त्यामुळे संबंधित पदावर जाणकार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे आवश्यक असल्याने त्यास सचिव पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील प्रकल्प जलद गतीने मार्गी लागणे शक्य होणार आहे.
तसेच राज्यातील आदिवासी अनुदानित आश्रमशाळांतील पहारेकऱ्यांचे मानधन ३२०० रूपयांवरून ५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचा लाभ राज्यातील ५५६ पहारेकऱ्यांना होणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)