सागरी किनाऱ्यांच्या विकासासाठी समिती

राज्याला तब्बल ७२० किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा लाभूनही पायाभूत सुविधांच्या अभावी पर्यटक आकर्षित होत नाहीत. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायाला पूरक वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी

- जमीर काझी,  मुंबई
राज्याला तब्बल ७२० किलोमीटर लांबीचा सागरी किनारा लाभूनही पायाभूत सुविधांच्या अभावी पर्यटक आकर्षित होत नाहीत. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायाला पूरक वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी राज्य सागरमाला समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमध्ये बंदरे विभागाच्या राज्यमंत्र्यांसह सहा वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
बंदरांचे आधुनिकीकरण व जागतिक दर्जाच्या नवीन बंदरांची निर्मिती करण्याला यात प्रामुख्याने प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यामागे व्यापाराबरोबरच पर्यटन व्यवसायाची वृद्धी व्हावी, हा प्रमुख उद्देश असल्याचे गृह विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील किनाऱ्यावरील बंदरे गृह विभागाच्या अखत्यारीत आहेत. परंतु ‘२६/११’च्या घटनेनंतर त्या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांपेक्षा सुरक्षेबाबत अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले. पर्यटन व्यवसायाच्या दृष्टीने आवश्यक साधनसुविधांची कमतरता असल्याने अनेक निसर्गरम्य ठिकाणे असूनही पर्यटक येत नसल्याची बाब समोर आली होती. नव्याने स्थापन करण्यात अलेल्या समितीतर्फे किनारपट्टीचा अधिकाधिक वापर करून आर्थिक विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे. माल वाहतुकीच्या दृष्टीने देशातील विविध बंदरे जोडण्याकरिता रस्ते व रेल्वे जोडणी प्रकल्पाचाही समावेश असणार आहे. सागरमाला समितीचे उपाध्यक्ष गृहराज्यमंत्री रणजीत पाटील आहेत. त्याशिवाय बंदरे, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, महसूल व पर्यटन विभागाचे अपर सचिव / प्रधान सचिव / सचिव यापैकी एक जण त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य म्हणून असणार आहेत. समितीला या कार्यक्रमाबाबत विशेष मार्गदर्शन तत्त्वे बनविणे, सल्ला देणे, प्रकल्पाची निवड, त्याच्या अंमलबजावणीचा प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, त्याचप्रमाणे संबंधित विभागांमध्ये धोरणात्मक समन्वय साधन्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.

सागरमाला समितीकडून बंदर विषयक पायाभूत सुविधांबरोबरच बंदरांच्या प्रभावक्षेत्रांमध्ये इंडस्ट्रीयल लॉजिस्टीक्स पार्क, वेअरहाउसिंग, उत्पादन केंद्रे, मेरिटाइम झोन्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस, स्मार्ट सिटी आदींचा विकास केला जाईल. त्यासाठीचे प्रकल्प प्राधान्याने सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावर (बीओटी) व आवश्यक त्या ठिकाणी खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.