नोकर भरतीसाठी समिती

राज्य शासकीय सेवेतील रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात भरून नोकरभरतीचा अनुशेष दूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली

मुंबई : राज्य शासकीय सेवेतील रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात भरून नोकरभरतीचा अनुशेष दूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतला.
गट अ ते ड पर्यंतची विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्यासाठीचे प्रस्ताव पूर्ण समर्थनासह सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापि, रिक्त पदे भरण्याबाबत विभागांकडून कार्यवाहीच होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले.
गेल्या काही वर्षांत रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून त्या तुलनेने भरती मात्र होत नाही. दरवर्षी ३ टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात. म्हणून किमान ३ टक्के नोकरभरती करावी, असा आधीपासूनचा नियम होता पण तेवढीही भरती न झाल्याने पदांचा अनुशेष वाढत गेला. आजमितीला १ लाख ३२ हजार मंजूर पदे रिक्त आहेत.
नव्या सरकारने निर्बंध हटविताना विभागप्रमुखांनी नोकरभरतीची परवानगी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून घ्यावी, असे आदेश दिले होते. मात्र, अनेक विभागप्रमुखांनी पदे रिक्त असूनही परवानगीची मागितली नव्हती. म्हणून आता मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती आढावा घेऊन भरतीची परवानगी देईल.
समितीत सामान्य प्रशासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव वा सचिव सदस्य असतील. (विशेष प्रतिनिधी)