फरार कैद्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी समिती

कारागृहात शिक्षा भोगणारे कैदी अनेकदा संचित (फर्लो) आणि अभिवचन (पॅरोल) रजेवरून फरार होतात.

मुंबई : कारागृहात शिक्षा भोगणारे कैदी अनेकदा संचित (फर्लो) आणि अभिवचन (पॅरोल) रजेवरून फरार होतात. त्यास पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना सुचिवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
कैद्यांना कारागृहाबाहेर आल्यानंतर चांगले जीवन जगता येण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्याबरोबरच त्यांना शिस्त आणि कायद्याची जरब बसवण्यासाठी कठोर निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), अपर पोलीस महासंचालक (राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग), पुणे येथील अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक (कारागृह), सायबर सेलचे महानिरीक्षकांचा समावेश आहे. गृह विभागाचे उपसचिव (तुरुंग) हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. (विशेष प्रतिनिधी)

तसेच विधि व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव यांचाही या समितीत समावेश असेल.
>कारागृहात दाखल होणाऱ्या कैद्यांचा वैयक्तिक तपशील इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने संकलित करण्यासाठी त्यांच्या हातांच्या अंगठ्यांचे ठसे बायोमेट्रिक फिंगर प्रिंट रिडरच्या सहाय्याने घेण्यास सुरुवात झाली आहे. यासाठी राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये आवश्यक उपकरणे बसविण्यात आली आहेत.
त्याचप्रमाणे कैद्यांच्या डोळ्यांचे स्कॅन करणे, त्यांचे आधारकार्ड काढणे आणि रजेवर जाणाऱ्या कैद्यांवर ईलेक्ट्रॉनिक चिपच्या साह्याने नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक पद्धती अवलंबण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे.