कर्जाच्या पुनर्गठणासाठी समिती

अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांच्या कर्जाच्या पुनर्गठणाबाबत व कर्जाला शासकीय हमी देण्याबाबत

मुंबई : अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांच्या कर्जाच्या पुनर्गठणाबाबत व कर्जाला शासकीय हमी देण्याबाबत वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून पंधरा दिवसांत धोरण तयार करण्यात येईल. तसेच साखर कारखान्यांकडील स्वनिर्मित वीज वापरावरील विद्युत दरांबाबत व वीज खरेदी कराराबाबतही समिती नेमून पंधरा दिवसांत निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
साखर उद्योगाच्या प्रश्नांसंदर्भात रविवारी मुंबईत बैठक झाली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासह राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, ग्रामविकासमंत्री आणि साखर संघाच्या प्रतिनिधी पंकजा मुंडे, साखर फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, विजयसिंह मोहिते-पाटील आदी नेते बैठकीस उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला साखर आयुक्त विपिन शर्मा यांनी
साखर उद्योगापुढील विविध समस्यांबाबत सादरीकरण केले. कारखान्यांनी उभारलेल्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पातील वीज खरेदी थंडावल्याने साखर उद्योग अडचणीमध्ये सापडला आहे. राज्य सरकारने कारखान्याबरोबर वीज खरेदीचे करार करावेत. वीज दर योग्य ठेवले नाहीत तर कारखानदारी धोक्यात येईल, अशी मागणी कारखाना संघाकडून करण्यात आली.
या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, सहवीज प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज पर्यावरणपूरक असल्याने त्याला अधिक दर मिळावा यासाठी राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल. कर्ज पुनर्गठण आणि कर्ज हमीसंदर्भात धोरण बनवण्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. (प्रतिनिधी)

या विषयांवर झाली चर्चा
राज्यातील साखर कारखान्यांवरील कजार्चा बोजा ६ हजार कोटींवर गेला आहे. कर्जाचे पुनर्गठण न झाल्यास पुढचा हंगाम कारखाने घेऊ शकणार नाहीत. परिणामी दहा लाख ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतील, असे कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. कारखान्यांना शासन थकहमी देणे, साखरेवरील सेस रद्द करणे, साखरेची आयात, साखर कारखान्यांवरील आयकराची मागणी, कारखान्यांचे सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल पुरवठा इत्यादी विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली.