गुटखा बंदीसाठी समित्यांचा सहभाग आवश्यक

व्यसनमुक्तीसाठी प्रयत्न : सामाजिक स्वास्थ्यासाठी वेगळे प्रयोग

मेहरुन नाकाडे - रत्नागिरी केवळ तंटे मिटविणे हा तंटामुक्त समित्यांचा उद्देश नसून, संपूर्ण अभियान राबवताना प्रतिबंधात्मक उपायांची अंलबजावणी करणे हादेखील महत्त्वाचा भाग आहे. शासनाने एकूण दहा प्रकार निश्चित केले आहेत. त्यामध्ये व्यसनमुक्तीला प्राधान्य दिले आहे. गावातील दारूधंद्याबरोबर शंभर टक्के गुटखाबंदी करणे गरजेचे आहे. गावपातळीवर तंटामुक्त समित्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
ग्रामीण भागापासून शहरापर्यंत तंबाखू किंवा गुटखा सेवन करणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. अगदी १५ ते १६ वर्षांच्या युवकांपासून ५० ते ५५ वयोगटातील मंडळी गुटखा सेवन करतात. शासनाला गुटख्यामुळे सुमारे १०० कोटींचा महसूल प्राप्त होत होता. परंतु सार्वजनिक आरोग्याच्या हितार्थ महसुलावर पाणी सोडून गुटखाबंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला. अन्न व औषध प्रशासनाकडूनदेखील लाखो रूपये किमतीचा गुटखा जप्त करून जाळून नष्ट करण्यात आला. शासकीय पातळीवर गुटखा बंदी मोठ्या प्रमाणावर सुरू असताना छुप्या किंवा चोरीने गुटखा विक्री करण्यात येत आहे.
दिवसाला पाच पंचवीस गुटख्याच्या पुड्या सेवन करणाऱ्यांना गुटखा सेवनाशिवाय जगणे मुश्किल होऊ लागले. त्यामुळे सेवन करणाऱ्यांची मागणी लक्षात घेता चोरीने, छुप्या पध्दतीने विक्री करण्यात येऊ लागली. ठराविक ग्राहक ‘टोपण नावाने’ गुटख्याची मागणी करीत असत. नियमित ग्राहक ओळखून त्यांची विक्री करण्यात येत आहे. शासनाकडून व्यसनमुक्तीचा कार्यक्रम राबविताना त्याची १०० टक्के अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. परंतु ती होत नाही हीच खरी शोकांतिका आहे.
गावोगावच्या तंटामुक्त समित्यांनी चोरीने किंवा छुप्या पध्दतीने गुटखा विक्री करणाऱ्यांना पकडून विक्री बंद करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भावी युवा पिढीचे भवितव्य सुरक्षित राहील. काही पैशासाठी दुकानदार गुटखासारख्या तत्सम वस्तूंची विक्री करतात. जेणेरून युवकांचे, तरूणांचे आरोग्य धोक्यात येते. त्यापेक्षा संबंधित दुकानदारांना तंटामुक्त समित्यांनी योग्य मार्गदर्शन केले तर तेही व्यसनमुक्तीच्या कार्यक्रमात सहभागी होतील. शिवाय गावामध्ये आरोग्याशी निगडीत वैद्यकीय अधिकारी किंवा तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन करून प्रबोधन करण्याची तितकीच गरज आहे. गावामध्ये रॅली काढून गुटखा सेवनाचे दुष्परिणाम याविषयी संदेश देणे गरजेचे आहे.