वक्फच्या जमिनीबाबत समितीचा अहवाल सभागृहात मांडणार!

वक्फ बोर्डाच्या जमिनींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षापूर्वी नेमलेल्या समितीचा अहवाल मावळत्या सरकारने बाहेर आणला नव्हता

नागपूर : वक्फ बोर्डाच्या जमिनींची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षापूर्वी नेमलेल्या समितीचा अहवाल मावळत्या सरकारने बाहेर आणला नव्हता तो विधानसभेत मांडला जाईल व त्यातील शिफारशीनुसार कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

प्रश्नोत्तराच्या तासात आसीफ शेख, अबु आझमी यांनी या संबंधिताचा प्रश्न उपस्थित करीत वक्फ बोर्डाच्या जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार केले जात असल्याचा दावा करीत चौकशीची मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वक्फ बोर्डाची जमीन योग्य कारणासाठी लीजवर देण्याचा अधिकार वक्फ बोर्डाला आहे. बोर्डाचे दोन तृतीयांश सदस्य बहुमताने तसा निर्णय घेतात. मात्र, बोर्डातील सदस्यांचे रिक्त पदे भरायची नाहीत व उपलब्ध सदस्यसंख्येवर बहुमताने निर्णय घेतले गेले. अशा प्रकारच्या अनियमिततांवर कारवाई करण्यासाठी तीन सदस्यीय ट्रीब्युनल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. या संबंधीच्या उपप्रश्नाला उत्तर देताना महसुल मंत्री एकनाथ खडसे म्हणाले, वक्फ बोर्डाच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करता येत नाही. मात्र, अशा प्रकारचे व्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आहेत. 

त्यांची तपासणी केली जाईल व तसे आढळून आले तर झालेले व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून विकलेल्या जमिनी परत घेतल्या जातील. याशिवाय ज्या उद्देशासाठी जमिनी लीजवर देण्यात आल्या, नेमक्या त्या उद्देशासाठी वापर केला जात नसेल तर त्याची चौकशी करून लीज रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. (प्रतिनिधी)

 

वक्फची मालमत्ता 1क् हजार कोटींची!

वक्फच्या मालकीची राज्यात सुमारे 1क् हजार कोटी रुपये किंमतीची एक लाख एकर जमीन आहे. यातील बहुतांश जमिनी शहराच्या मध्यवस्तीत आहे. त्यातल्या सुमारे 7क् हजार एकर जमिनीवर अतिक्रमण आहे. ते काढण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून अतिक्रमण धारकांना नोटीस देऊन, पोलीस बळाचा वापर करून अतिक्रमण काढले जाईल, असे खडसे यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत अंबानींचा बंगला वक्फच्या जागेवर आहे. तर औरंगाबादेत एक पंचतारांकित हॉटेल व हॉटेल मॅनेजमेंटचा कोर्स देखील वक्फच्या जागेवर चालवला जातो असेही आ. इम्तियाज जलील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना खडसे म्हणाले.