हापूससाठीचे ‘कॉमन फॅसिलिटी सेंटर’ रत्नागिरीत

रत्नागिरी, दि. 10 - रत्नागिरी एमआयडीसीत मँगो प्रोसेसिंग क्लस्टरचे कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (सीएफसी) उभारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. कोकणातील हा पहिलाच प्रकल्प असून, यासाठी १५ कोटी २७ लाख ८ हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यातील ११ कोटी ६२ लाख ७२ हजार रुपये अनुदान केंद्र शासन देणार आहे. उर्वरित निधी राज्य सरकार देणार आहे. पुढील हंगामाआधी हे फॅसिलीटी सेंटर सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली. 

रत्नागिरी व देवगड ही ठिकाणे हापूसची पंढरी म्हणून ओळखली जातात. रत्नागिरी अल्फान्सो व देवगड अल्फान्सो हे जगभरात नावाजलेले असून, जागतिक स्तरावर या उत्पादनाचा दर्जा व मानके प्रमाणित करण्यासाठी या केंद्राचा उपयोग कोकणातील आंबा बागायतदारांना होणार आहे. असे केंद्र कोकणात सुरू व्हावे यासाठी आपण केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्याबाबत विचारविनिमय होऊन या केंद्राला मंजुरी देण्यात आली. तसे ५ सप्टेंबर २०१६ चे म्हणजेच गणेशोत्सवादिवशीचे पत्र आपल्याला मिळाले आहे. त्यामुळे केंद्राने कोकणला दिलेली ही गणेशोत्सव भेट असल्याचेही राऊत म्हणाले. 

आंबा उत्पादकांसाठी शासनाच्या विविध योजनांचे फायदेही मिळवून दिले जाणार आहेत. केंद्र सरकार यासाठी पुरेपूर सहकार्य देणार असल्याचेही मंत्री मिश्र यांनी म्हटल्याचे राऊत यांनी सांगितले. 

या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या रत्नागिरी कार्यक्षेत्रात ४ हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे. त्यानुसार एमआयडीसी ही जागा उपलब्ध करून देणार आहे. हे महामंडळ या प्रकल्पासाठी पॅरेंट बॉडी म्हणून काम करणार आहे. 

येत्या नवरात्रोत्सवाआधी एमआयडीसीतील जागेची वरिष्ठांसह पाहणी करणार असल्याचे राऊत म्हणाले. सध्या कोकणात हापूसवर प्रक्रिया करणारे जे खासगी प्रकल्प आहेत त्यांनीही या सेंटरच्या सुविधांचा फायदा करून घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. 

 

अल्फान्सो होणार मान्यताप्राप्त 

कॉमन फॅसिलिटी सेंटरमुळे कोकणातील हापूसचा दर्जा अधिक सुधारण्यास मदत होणार आहे. तसेच यामुळे अन्य राज्यातील हापूसच्या स्पर्धेलाही तोंड द्यावे लागणार नाही. आपोआपच रत्नागिरी व देवगड अल्फान्सो मान्यताप्राप्त होणार आहे. जागतिक स्तरावर बाजारपेठही मिळवून दिली जाणार आहे. 

 

दर्जात्मक वाढीचे मार्गदर्शन 

या केंद्रामार्फत आंबा उत्पादकांना पिकाबाबत तांत्रिक माहिती देण्याबरोबरच दर्जामध्ये सुधारणा करणे व जागतिक दर्जाचा हापूस निर्यात करणे, बाजारपेठ मिळविणे याविषयी मार्गदर्शन केले जाईल. ३ ते ४ महिनेच असणारे हापूस उत्पादन वर्षभर कसे टिकविता येईल, याबाबतही या केंद्राकडून मार्गदर्शन होणार आहे.