सामान्य माणूस पैशाअभावी मरता कामा नये; 'आयुष्मान भारत' राज्य समितीकडून रुग्णालयांना तंबी

लोकप्रतिनिधी आणि शासनास जबाबदार ठरवले जात असून रुग्णालयाच्या रुग्णलुटारू वर्तवणुकीमुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होतेय असं त्यांनी पत्रात म्हटलं.

मुंबई - पुण्यातील दीनानाथ हॉस्पिटलमध्ये एका महिलेचा उपचाराअभावी मृत्यू झाल्यानं राज्यात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. या घटनेवरून आयुष्मान भारत-मिशन महाराष्ट्र समितीकडून राज्यातील सर्व खासगी, शासकीय रुग्णालयांना पत्र पाठवण्यात आलं आहे. वैद्यकीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रासारखं पैसा कमावणे, अर्थकारण करणे व सामाजिक तत्त्वांचे उल्लंघन करत उपचारावर अमाप खर्च वसूल करणे झालंय हे दुर्दैव आहे. मात्र रुग्णास मोफत उपचारापासून वंचित ठेवल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल अशी नोंद घ्यावी असं आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

या पत्रात लिहिलंय की, रुग्णसेवा करता सुवर्णमध्य काढता आला पाहिजे. रुग्ण आणि रुग्णालय दोन्हीही जिवंत राहून कार्य करता आले पाहिजे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत मिशन, महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेद्वारे महाराष्ट्रातील साडेबारा कोटी लोकांना लाभ देण्याकरता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामान्य माणूस पैशाअभावी किंवा उपचाराअभावी मरता कामा नये अशी सक्त सूचना दिल्याचं सांगितले आहे.

तसेच बऱ्याचदा गंभीर असलेला रुग्ण दाखल करून घेत असताना संबंधित रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांकडून अर्ज लिहून घेतला जातो, मला ह्या योजनेचा लाभ घ्यायचा नाही. मुळात आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेत रुग्णालयांमध्ये योजनेची सुविधा असतानाही वैद्यकीय क्षेत्राला काळीमा फासण्याचा गैरप्रकार सुरू आहे. राज्यात स्व.बाळासाहेब ठाकरे अपघात विमा योजना हीदेखील आयुष्मान योजनेद्वारे नियंत्रित केली जाते. अपघात झालेल्या रुग्णास पैसे न घेता तात्काळ उपचार करण्याची जबाबदारी रुग्णालयांवरती आहे. जिओ टॅगिंगचा अपघातग्रस्त रुग्णाचा एक फोटो आणि एफआयआर पाठवल्यावर योजनेतंर्गत निधी पाठवला जातो. त्यामुळे कोणतेही आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतानाही अपघातग्रस्तावर तात्काळ उपचार करुन रुग्णाचे प्राण वाचवणे हे प्राधान्य ठरते अशी आठवण आयुष्मान भारत मिशनने रुग्णालयांना करून दिली आहे.

दरम्यान, राज्यात एकूण २०३१ धर्मादाय रुग्णालयांनी यापुढे रुग्णास तातडीने भरती करून उपचार सुरू करावे. रुग्णास मोफत उपचारापासून वंचित ठेवल्यास संबंधितांना कारवाईस सामोरे जावे लागेल. काही रुग्णालयांच्या गैरकृतीने राज्याच्या सामाजिक संतुलनावरती विपरीत परिणाम होत असून जनसामान्यांची आर्थिक पिळकवणूक केली जाते. त्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि शासनास जबाबदार ठरवले जात असून रुग्णालयाच्या रुग्णलुटारू वर्तवणुकीमुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होतेय. त्यामुळे सदर चुकीचे प्रकार होणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी असं आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीकडून रुग्णालयांना कळवण्यात आले आहे.