मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मा.क.प. चा पाठिंबा 

मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पाठिंबा जाहीर केला आहे. 

मुंबई - मराठा आरक्षणाच्या मागणीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने पाठिंबा जाहीर केला आहे. मराठा समाजातील गरजूंना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावे यासाठी इतरांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला क्रिमी लेयर वगळून आरक्षण मिळावे या मागणीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आपला पाठिंबा जाहीर करत आहे. मराठा समाजातील आंदोलकांनी संयम पाळून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन चालवावे असे आवाहनही पक्ष करत आहे, असे माकपने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे.

सोमवारी औरंगाबाद जिल्ह्यातील जलसमाधी आंदोलनातील अत्यंत दुर्दैवी घटनेनंतर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न महाराष्ट्रात पुन्हा उफाळून आला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष कालच्या आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या काकासाहेब दत्तात्रय शिंदे या २८ वर्षांच्या तरुणाला श्रद्धांजली वाहत आहे.  

गेल्या २७ वर्षांतील विविध केंद्र सरकारांच्या व महाराष्ट्र राज्य सरकारांच्या नवउदारवादी आर्थिक-सामाजिक धोरणांमुळे शेतीतील अभूतपूर्व अरिष्ट, वाढत्या बेरोजगारीचा भस्मासुर आणि बाजारीकरणामुळे शिक्षणातील संकट अत्यंत तीव्र झाले आहे. शेतीतील या अरिष्टामुळे महाराष्ट्रात गेल्या २५ वर्षांत सुमारे ७० हजार शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करावी लागली आहे. या आत्महत्यांत मराठा शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असून ओबीसी शेतकऱ्यांची संख्या त्याच्या खालोखाल आहे. तसेच इतर सर्व जातीधर्मातील शेतकऱ्यांचा अशा आत्महत्यांत समावेश आहे. आरक्षणाची मागणी तीव्र होण्यामागे, शेतीतील हे अरिष्ट एक प्रमुख कारण आहे, याची दखल धोरणकर्त्यांनी घ्यावी, असे आवाहन माकप करत आहे.

भाजपच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षांतील काळात शेती, शिक्षण आणि रोजगार या तिन्ही क्षेत्रांतील परिस्थिती चिघळून ती अत्यंत विदारक झाली आहे. शेतीबरोबरच शिक्षण व रोजगाराच्या संधी घटत चालल्याने सर्वच जातीधर्मातील तरुणांमध्ये अत्यंत संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. आंदोलनाच्या निमित्ताने त्यांचा हा असंतोष बाहेर पडतो आहे. शेतीसाठी योग्य धोरण व सर्वांना शिक्षण व रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी तातडीने पडले टाकण्याची आवश्यकता यातून स्पष्ट होते आहे.

मराठा आरक्षणाची मागणी, तसेच अन्य राज्यांत पाटीदार (पटेल), जाट आदी आरक्षणाची मागणी त्यामुळेच उफाळून आली आहे. या सर्व बाबतीत भाजपच्या केंद्र व राज्य सरकारांनी अक्षम्य चालढकल केल्यामुळे आंदोलने पेटत आहेत. 

मराठा आरक्षण आणि त्याच्याशी संबंधित मुद्दे याविषयी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका पुढीलप्रमाणे आहे:

१. मराठा समाजाला त्यातील क्रिमी लेयर वगळून शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये आरक्षण मिळाले पाहिजे.

२. आज असलेले दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त आणि ओबीसी (ओबीसीतील क्रिमी लेयर वगळून) यांच्यासाठी असलेले आरक्षण कायम राहिले पाहिजे.

३. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा असल्यामुळे मराठा आरक्षण शक्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने योग्य ते उपाय तातडीने योजले पाहिजेत.

४. आरक्षणाचा आवाका वाढविण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातही वरील सर्व समाज घटकांसाठी आरक्षणाची तरतूद असली पाहिजे.

५. वर उल्लेख केलेल्या घटकांच्या आरक्षणाला संपूर्ण पाठिंबा देत असतानाच, केवळ आरक्षण दिल्याने आजवर कोणत्याही समाजाचे शिक्षण आणि रोजगारविषयक प्रश्न पूर्णतः सुटलेले नाहीत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. ते आमूलाग्र स्वरूपात सोडविण्यासाठी सर्वच क्षेत्रांत संपूर्णतः पर्यायी धोरणे घेण्याची नितांत गरज आहे.

६. एससी/एसटी अत्याचार प्रतिबंधक कायदा पातळ करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेला निर्णय अत्यंत अयोग्य आहे. त्यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन कायदा व अध्यादेश आणण्यात कमालीची चालढकल करत आहे. सरकारने ही चालढकल त्वरित थांबवून हा अध्यादेश काढला पाहिजे आणि कायदा केला पाहिजे.

७. आज आरक्षणाबरोबरच सर्व शेतकरी-शेतमजुरांचे कर्ज सरसकट माफ करणे, स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाबाबतच्या व इतर सर्व शिफारसी अमलात आणणे, शेतकरी-शेतमजुरांना वाढीव पेन्शन देणे, खऱ्याखुऱ्या शेतकरीहिताची सर्वंकष पीक विमा योजना लागू करणे, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजने)चा मोठा विस्तार करून ती शहरी भागातही सुरू करणे, सरकारी नोकऱ्यांमधील सर्व रिक्त जागा भरणे, शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करून त्याचे बाजारीकरण रोखणे अशी अनेक पावले सरकारने उचलण्याची सक्त निकड आहे. ते करण्याऐवजी भाजपचे सरकार जातीधर्माच्या आधारावर समाजामध्ये हिंसक फूट पाडण्याचे कारस्थान करत आहे. 

वरील सर्व प्रश्नांवर भाजप सरकारच्या जनविरोधी आणि कॉर्पोरेटधार्जिण्या धोरणांविरुद्ध येत्या ९ ऑगस्ट रोजी 'छोडो भारत' दिनी अखिल भारतीय किसान सभा, सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स आणि अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली देशभर लाखो शेतकरी-कामगारांचे जबरदस्त जेल भरो आंदोलन होणार आहे आणि ५ सप्टेंबर रोजी वरील तिन्ही संघटनांतर्फे दिल्लीत लाखोंची अभूतपूर्व मजदूर-किसान संघर्ष रॅली होणार आहे. या दोन्ही कृतीत सर्वच जाती-धर्मातील श्रमिकांना प्रचंड संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष करत आहे.