गतवर्षीच्या अवकाळीग्रस्तांना 248 कोटींची नुकसानभरपाई , दोन लाख हेक्टर क्षेत्र होते बाधित
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 20, 2021 03:21 AM2021-02-20T03:21:44+5:302021-02-20T06:37:13+5:30
effect of untimely rains : गतवर्षी वर्षभर अधूनमधून अवकाळी पावसाने महाराष्ट्राला तडाखा दिला होता. त्यात शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे त्यांचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी झाली होती.
- विश्वास पाटील
कोल्हापूर : गतवर्षी फेब्रुवारी ते मे महिन्यांत गारपीट व अवकाळी पावसाने राज्यातील एक लाख ९९ हजार ७७७ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाले होते. त्याच्या भरपाईपोटी मदत म्हणून राज्य शासनाने २४७ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. महसूल व वन विभागाने गुरुवारी (दि. १८) त्यासंबंधीचा आदेश काढला आहे. विभागीय आयुक्तांमार्फत हा निधी वितरित केला जाणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. या गारपिटीने जळगाव जिल्ह्यातील फळपिकांचे सर्वाधिक नुकसान झाले होते. त्यामुळे त्या जिल्ह्यास सर्वाधिक ३७ कोटी ५१ लाख, तर सर्वांत कमी भरपाई औरंगाबाद जिल्ह्यास दोन लाख ८६ हजार रुपये मिळणार आहेत.
गतवर्षी वर्षभर अधूनमधून अवकाळी पावसाने महाराष्ट्राला तडाखा दिला होता. त्यात शेतपिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे त्यांचे पंचनामे करून नुकसानभरपाई देण्याची मागणी झाली होती. त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार व दरांनुसार बाधित शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येणार आहे.
महसूल व कृषी विभागाने या नुकसानीचे संयुक्त पंचनामे केले होते. त्यामध्ये ३३ टक्क्यांहून जास्त नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येत आहे. लाभार्थ्यांना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यातील बोगसगिरीला आळा बसू शकेल, असे शासनाला वाटते.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत वाटप
कृषी सहायक, तलाठी व ग्रामसेवकांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पूर्ण करण्यात आलेल्या पंचनाम्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केले जाणार आहे. मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे.
अन्य वसुली नको
शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या मदतनिधीतून बँकेने कोणत्याही प्रकारची अन्य वसुली करू नये. पूर्वसूचना न देता मदतनिधीची रक्कम अन्यत्र वळती करता येणार नाही, असे आदेश सहकार विभागाने काढावेत, असे शासनाने म्हटले आहे.