महिला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा; अतिथी संपादक यशोमती ठाकूर यांची घोषणा

जागतिक महिला दिनानिमित्त मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सोमवारी मुंबई ‘लोकमत’च्या कार्यालयात अतिथी संपादक म्हणून काम केले. त्यानंतर संपादक सहकाऱ्यांशी संवाद साधताना महिलांचे प्रश्न आणि त्यांच्या सोडवणुकीसाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील, विभागातील महिलांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी महिला धोरणात विभागनिहाय उपाय सुचविले आहेत. शिवाय, या धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, याच्या आढाव्यासाठी जिल्हा ते राज्य स्तरावर सक्षम यंत्रणा निर्माण करण्यात असल्याची माहिती महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी सोमवारी दिली.

सक्षमीकरणाच्या प्रवासात चौथे महिला धोरण मैलाचा दगड ठरणार आहे. लवकरच विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हे धोरण मांडले जाईल. महिला धोरणाने स्थानिक स्वराज संस्थेत महिला आरक्षणाची घोषणा केली. यातून प्रतिनिधीत्व मिळाले तरी सक्षमीकरणाचा मार्ग नव्या धोरणातून सुकर होईल. धोरण व त्यातील उपाय केवळ कागदावर राहू नयेत. त्याची कालबद्ध पद्धतीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे, विकासाचे मोजमाप करता येण्याजोगे निर्देशांक निश्चित  केले आहेत. या अंमलबजावणीचा नियमितपणे आढावा घेतला जाईल. त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, महिला व बाल विकास मंत्र्यांची कृती समिती ते जिल्हानिहाय पालकमंत्र्यांची सुकाणू समिती असेल, असे मंत्री ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.

कोरोना काळाने महिलांचे प्रश्न प्रकर्षाने अधोरेखित केल्याचे मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या,  या काळात ९१४ बाल विवाह रोखण्यात आले. पण, परस्पर वा गुपचूप झालेल्या विवाहांचे काय? त्यामुळेच महिला सक्षमीकरण आणि सन्मानासाठी निश्चित कार्यपद्धती असलेल्या महिला धोरणाची आवश्यकता भासत आहे.

स्थानिक पातळीवर आरक्षणामुळे महिलांना प्रतिनिधीत्व मिळाले. पण, आजही अनेक ठिकाणी सभापती पती, नगरसेविका पती असे चित्र आहे. विविध समित्यांचे सभापती पद भूषविणाऱ्या महिला पतीच्या मागे बाईकवर बसून येतात. या महिला सभापतींना ना गाडी, ना बसायला व्यवस्थित जागा. जिल्हा विकासनिधीतील तीन टक्के रक्कम आता पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे लवकरच हे चित्र बदलेल.