‘आवाज’ वाढवण्याची मशिदी-मंदिरांमध्ये स्पर्धा

मशिदी-मंदिरांमध्ये मोठ्या आवाजात लाउडस्पीकर लावून ध्वनिप्रदूषणात वाढ करण्यात येते आणि आजूबाजूच्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो

मुंबई : मशिदी-मंदिरांमध्ये मोठ्या आवाजात लाउडस्पीकर लावून ध्वनिप्रदूषणात वाढ करण्यात येते आणि आजूबाजूच्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने मशिदी-मंदिरांमध्ये आवाज वाढण्याची स्पर्धा लागली असल्याचे म्हटले आहे.
आत्तापर्यंत ८३६ धार्मिक स्थळांमध्ये बेकायदेशीरपणे लाउडस्पीकर लावण्यात आल्याचे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याची बाब जनहित याचिकाकर्ते संतोष पाचलाग यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली, तसेच राज्य सरकारने अद्याप त्यांच्यावर काहीही कारवाई केली नसल्याचेही न्या. व्ही. एम.कानडे व न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
नियमानुसार लाउडस्पीकर कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या आतल्या बाजूस असणे बंधनकारक असतानाही, जाणूनबुजून धार्मिक स्थळांच्या बाहेरच्या बाजूला मोठ्याने लावण्यात येतात. पहाटे पाच वाजता मोठमोठ्याने भोंगे लावून रहिवाशांची झोपमोड करण्यात येते, तर काही शाळांच्या बाजूलाच मोठ्याने भोंगे वाजवण्यात येतात, असे पाचलाग यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
याच याचिकेत मध्यस्थी करणारे बेहरामपाड्याचे मोहम्मद अली यांनीही अजानला बोलावण्यासाठी मोठ्याने लाउडस्पीकर लावण्याची आवश्यता नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले. ‘आपण दुसऱ्या धर्मापेक्षा श्रेष्ठ आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी जाणूनबुजून मोठ्याने लाउडस्पीकर लावण्यात येतात. त्यामुळे मुद्दाम असे कृत्य करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मोहम्मद अली यांनी खंडपीठाकडे केली.
‘मशिदी व मंदिरांमध्ये आवाजावरून स्पर्धा लागली आहे,’ असे म्हणत खंडपीठाने कोणी याविषयी तक्रार का करत नाही, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांकडे केली.
धार्मिक प्रकरण असल्याने कोणीही याबद्दल तक्रार करायला पुढे येत नाही. लोकांनी याची सवय करून घेतली आहे, असे अली यांनी म्हटल्यावर खंडपीठाने खंत व्यक्त करत म्हटले की, कोणीही धोका पत्करायला तयार नाही, ही मोठी खंत आहे.
राज्य सरकारला गेल्या वर्षी बेकायदेशीरपणे लाउडस्पीकर लावणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचे पालन केलेच पाहिजे, असे बजावत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी मंगळवारी ठेवली आहे.
नवी मुंबईतील धार्मिक स्थळांमध्ये परवाना नसतानाही मोठ्या आवाजात लाउडस्पीकर लावण्यात येत असल्याने, संबंधितांवर कारवाई करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नवी मुंबईचे सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाचलाग यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. (प्रतिनिधी)
कारवाईचा अहवाल दर महिन्याला द्या - हायकोर्ट
बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवरील कायदेशीर कारवाई केल्याबद्दलाचा अहवाल दर महिन्याला सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिकांना सोमवारी दिले. बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर कारवाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ रोजी सर्व राज्यांना दिला. या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य सरकार करत नसल्याने, सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस या एनजीओने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती. गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी सर्व बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर येत्या नऊ महिन्यांत कारवाई करू, असे आश्वासन खंडपीठाला दिले होते. तशी अधिसूचना काढल्याचे माहितीही खंडपीठाला दिली होती. सोमवारच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने कारवाईस सुरुवात झाल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्यावर खंडपीठाने राज्यातील सर्व महापालिकांना दर महिन्याला बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबतचा अहवाल राज्य सरकारपुढे सादर करण्याचा आदेश दिला.प्रत्येक महिन्याच्या
१५ तारखेला सर्व पालिकांचा अहवाल एकत्रित करून, उच्च न्यायालयात सादर करावा, असा आदेश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.