खडसेंच्या ‘बोलबच्चनगिरी’ची पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर विकास कामांना ४० टक्के कपात लागू करण्याबाबतची घोषणा करून महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नाराजी ओढवून घेतली आहे.

४० टक्के कपातीच्या घोषणेवर मुख्यमंत्री नाराज
नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर विकास कामांना ४० टक्के कपात लागू करण्याबाबतची घोषणा करून महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची नाराजी ओढवून घेतली आहे. खडसे हे वरचेवर वादग्रस्त विधाने करून आपल्याला अडचणीत आणत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींकडे केल्याचे समजते.
राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असली तरी सध्या वेगवेगळ््या खात्याने किती रक्कम खर्च केली आहे त्याचा आढावा घेणे सुरू आहे. तो झाल्यावर मग निधीचे नियोजन कसे करता येईल ते पाहून आणि कामाची प्रगती तपासून मग कपातीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. ही रुटीन बाब असून त्याची जाहीर वाच्यता केली जात नाही. या घडीला कपातीचे कुठलेही आदेश काढलेले नसताना खडसे यांनी कपातीची घोषणा केली. वस्तुत: खडसे यांच्याकडे अर्थ व नियोजन खाते नाही. मुख्यमंत्री दिल्लीला असल्याने केवळ पत्रकार परिषद घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली होती.
खडसे यांच्या घोषणेमुळे अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी भाजपा-शिवसेनेचे आमदार कपातीच्या कल्पनेने धास्तावले होेते. मंत्र्यांकडे कामे घेऊन येताना कपातीमुळे आपली कामे रखडणार ंिकंवा कसे याची विचारणा करीत होेते.
खडसे यांनी फडणवीस यांच्या निवडीनंतर लागलीच बहुजन मुख्यमंत्री व्हायला हवा होता, असे विधान केले होते. मराठी शाळांमध्ये उर्दू भाषा शिकवण्याचे विधान करून शिवसेनेच्या नाराजीत भर घातली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विषय सोडून बोलल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी खडसे यांची कानउघाडणी केली होती. खडसे यांना त्यांच्या बेलगाम वक्तव्यांकरिता पक्षश्रेष्ठींकडून लवकरच समज दिली जाईल, असे बोलले जाते.
(विशेष प्रतिनिधी)
परस्पर आदेश काढले
शेतकरी मोबाईलचे बिल भरतात तर वीज बिल का भरत नाहीत, असे बोलून त्यांनी सरकारवर शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घेतली. मुख्यमंत्र्यांकडील नगरविकास खात्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे आदेश परस्पर काढले. ट्रान्सफॉर्मरच्या विषयावरून आमदारांमधील असंतोषाला खतपाणी घालण्याचे काम केले होते.