कोल्हापूरातील ४८ हजार शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी

कोल्हापूरातील शेतकऱ्यांना वार्षिक पीक कर्ज मर्यादेइतकीच कर्ज माफी देऊन त्यापेक्षा अधिक कर्जमाफी दिली असल्यास ती वसूल करण्यात यावी, हा नाबार्डने कोल्हापूर

मुंबई : कोल्हापूरातील शेतकऱ्यांना वार्षिक पीक कर्ज मर्यादेइतकीच कर्ज माफी देऊन त्यापेक्षा अधिक कर्जमाफी दिली असल्यास ती वसूल करण्यात यावी, हा नाबार्डने कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला (केडीसीसी) दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूरातील ४८ हजार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
पीककर्ज मर्यादा हा कर्ज वसूल करण्यासाठी निकष असू शकत नाही, असे म्हणत न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. अजय गडकरी यांनी कर्ज वसूल करण्याचा नाबार्डचा निर्णय रद्द केला.
२००८ मध्ये केंद्र सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. कोल्हापूरमधील सुमारे ४८ हजार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा लाभ घेतला. पंरतु, २०१२ मध्ये काही लोकांनी नाबर्डकडे या योजनेचा काही शेतकऱ्यांनी गैरफायदा घेतल्याची तक्रार केली. त्यावरून नाबार्डने केडीसीसी बँकेला लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश देत ज्यांनी पीककर्ज मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज घेतले आहे, त्या शेतकऱ्यांकडून अधिकची रक्कम वसूल करण्यात यावी, असे फर्मान काढले. नाबार्डच्या या आदेशाला शेतकऱ्यांनी अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
मूळ धोरणात केंद्र सरकारने संपूर्ण कर्जमाफी, असे नमूद केले आहे. मात्र नाबार्डने पीक कर्जाचा निकष लावून ४८ हजार शेतकऱ्यांकडून सुमारे १११ कोटी रुपये वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. नाबार्डचा कर्जवसुलीचा निर्णय बेकायदेशीर व मनमानी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील प्रसाद ढाके-फाळके व धैर्यशाील सुतार यांनी केला. ‘रेकॉर्ड्सची खाडाखोड करून अपात्र शेतकऱ्यांनाही कर्ज माफीसाठी पात्र करण्यात आले. काही बोगस खाती काढण्यात आली. त्यामुळेच नाबार्डने अतिरिक्त कर्ज वसूल करण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्र सरकारने तटस्थ राहत भूमिका स्पष्ट केली. संबंधित शेतकऱ्याचे कर्ज १९९७ ते २००७ या दरम्यान पीक कर्जच घेतलेले असावे आणि फेब्रुवारी २००८ पर्यंत त्याने कर्जाची परतफेड केलेली नसावी, अशा अटी केंद्र सरकारने पीक कर्ज माफ करताना घातल्या होत्या,’ सोमवारी निकाल देताना खंडपीठाने हा निकाल शेतकऱ्यांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन देण्यात येत आहे, असे म्हटले.‘बँकेने कर्जवसुलीसाठी पीक कर्ज मर्यादेचा लावलेला निकष गैर असल्याने कर्ज वसुलीसाठी हा निकष लागू शकत नाही,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

अपात्र कर्जमाफीविरोधात कृती समितीच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरून शेतकऱ्यांची व्यथा मांडली, त्याला यश आल्याचा आनंद होत आहे.
- अनिल यादव, प्रमुख, अपात्र कर्जमाफी कृती समिती.

न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या हिताची बाजू घेत कर्जमाफीचा लाभ मिळवून दिला.
- अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार, याचिकाकर्त्यांचे वकील.