शेअर्स हस्तांतरणाचा तपास ३१ मेपर्यंत पूर्ण करा

सकाळ ग्रुपच्या संचालक लीला परुळेकर यांच्या बँक खात्यांमध्ये आणि शेअर्स हस्तांतरणात मार्च २०१० नंतर झालेल्या उलाढालीचा तपास ३१ मे पर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने

मुंबई : सकाळ ग्रुपच्या संचालक लीला परुळेकर यांच्या बँक खात्यांमध्ये आणि शेअर्स हस्तांतरणात मार्च २०१० नंतर झालेल्या उलाढालीचा तपास ३१ मे पर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने पुणे शहर, गुन्हे अन्वेषण विभागाला शनिवारी दिले. पुणे गुन्हे अन्वेषण विभागाचे सहायक पोलीस आयुक्त सतीश पाटील यांनी महिनाभरापूर्वी उच्च न्यायालयात तपासासंदर्भातील सीलबंद अहवाल सादर केला. तसेच तपास पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती.
‘सकाळ’ या मराठी दैनिकाचे संस्थापक नानसाहेब परुळेकर यांच्या कन्या लीला परुळेकर ‘सकाळ’ ग्रुपच्या संचालक आहेत. मात्र प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे व मानसिक स्थिती नीट नसल्याने त्या कोणताच निर्णय घेऊ शकत नाहीत. मार्च २०१० पासून त्या अंथरुणावर खिळून आहेत. कोणताच निर्णय घेण्याची क्षमता नसतानाही परुळकेर यांच्या बँक खात्यातून वारंवार मोठी रक्कम काढण्यात येत आहे. तसेच सकाळ ग्रुपला शेअर्स हस्तांतरीत करण्यावरून वाद असतानाही परुळेकर आजारी पडल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर परुळेकर यांचे शेअर्स सकाळ ग्रुपच्या नावे हस्तांतरीत होत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, यासाठी परुळकेर यांच्याबरोबर प्राण्यांच्या कल्याणासाठी काम केलेल्या प्रणोती व्यास आणि याच क्षेत्रात परुळेकर यांना आपला गुरु मानणाऱ्या व आयटी कंपन्यांना सल्लागार म्हणून काम करणाऱ्या मनोज ओस्वाल यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती.
याचिकांनुसार, परुळेकर आजारी पडल्यानंतर सकाळ ग्रुपने त्यांचे शेअर्स आणि मालमत्ता हडपण्यास सुरूवात केली. सकाळ ग्रुपचे अध्यक्ष प्रताप पवार आणि व्यवस्थापकीय संचालक अभिजीत पवार राजकीय बळ वापरून लीला परुळेकर यांचे शेअर्स आणि मालमत्ता हडपत आहेत. त्यामुळे मार्च २०१० नंतर परुळेकर यांचे हस्तांतरीत करण्यात आलेले शेअर्स आणि बँकेच्या व्यवहारांची चौकशी करण्यात यावी व संबंधितांवर कारवाई
करण्यात यावी, अशी मागणी
व्यास व ओस्वाल यांनी केली आहे.
चौकशीअंती गुन्हा झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना दिला. त्यानुसार पुणे अन्वेषण विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त सतीश पाटील यांनी महिनाभरापूर्वी सीलबंद अहवाल सादर केला. या अहवालत पाटील यांनी तपास पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती खंडपीठाला केली.
खंडपीठाने त्यांची विनंती मान्य करत ३१ मे पर्यंत तपास पूर्ण
करण्याचा आदेश पुणे पोलिसांना दिला. अहवाल सादर केल्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घेऊ,
असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

..तर गुन्हा नोंदविण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
उच्च न्यायालयाने ६ आॅक्टोबर २०१५ रोजी याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य करत पुणे गुन्हे अन्वेषण विभागाला परुळेकर यांच्या मार्च २०१० नंतरच्या बँक खात्याच्या व्यवहाराची आणि शेअर्स हस्तांतरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला.
तसेच चौकशीअंती गुन्हा झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर गुन्हा नोंदवण्याचा आदेशही उच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना दिला.
त्यानुसार पुणे अन्वेषण विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त सतीश पाटील यांनी महिनाभरापूर्वी सीलबंद अहवाल सादर केला.