८३ हजार विहिरींचे उद्दिष्ट पूर्ण करा
By admin | Published: December 24, 2014 12:47 AM2014-12-24T00:47:25+5:302014-12-24T00:47:25+5:30
विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांकरिता सन २००६ पासून घेण्यात आलेला धडक सिंचन विहीर कार्यक्रम हा प्रामुख्याने विदर्भातील आत्महत्या थांबविण्यासाठीचा आहे.
धडक सिंचन कार्यक्रम : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचना
नागपूर : विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांकरिता सन २००६ पासून घेण्यात आलेला धडक सिंचन विहीर कार्यक्रम हा प्रामुख्याने विदर्भातील आत्महत्या थांबविण्यासाठीचा आहे. या कार्यक्रमामुळे विदर्भातील शाश्वत सिंचन वाढणार असून या कार्यक्रमांतर्गत ८३ हजार २०० विहिरींचा लक्ष्यांक तातडीने पूर्ण करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनातील मंत्री परिषद सभागृहात अमरावती व नागपूर विभागाची रोजगार हमी योजनेंतर्गत जवाहर विहीर योजना व धडक सिंचन विहीर योजनेसंदर्भात बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते.
ग्रामविकास व जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होत्या. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) के.पी. बक्षी, जलसंधारण सचिव प्रभाकर देशमुख, नरेगाचे आयुक्त एम. शंकर नारायणन, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रवीण दराडे, विभागीय आयुक्त ज्ञानेश्वर वारजुरकर, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, अभिषेक कृष्णा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल भंडारे, उपसचिव आर. विमला प्रामुख्याने उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, धडक सिंचन विहीर कार्यक्रम हा शाश्वत सिंचन वाढीचा महत्त्वाचा कार्यक्रम समजून राबवा. मध्यप्रदेशमध्ये मागील तीन वर्षात तीन लाख विहिरी केल्या आहेत. त्याच धर्तीवर विदर्भात ८३ हजार २०० विहिरींचा लक्ष्यांक पूर्ण करून यापुढेही कसे अधिक काम करता येईल, हे पाहावे. जनतेकडून विहिरींसाठी अधिक मागणी असल्यास ती घ्यावी. मागणीनुसार या योजनेत काही बदल करून व्यवस्थितपणे आढावा घेऊन योजना सुधारित कार्यक्रम राबवावा. (प्रतिनिधी)
१५ दिवसात बैठक घेण्यात यावी
जास्तीतजास्त विहिरी पूर्ण होतील, यासाठी प्रयत्न करावेत. धडक सिंचन कार्यक्रमांतर्गत निश्चित करण्यात आलेले ८३ हजार २०० विहिरींचा लक्ष्यांक पूर्ण होण्यासाठी येत्या १५ दिवसात बैठक घेण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.