वर्धा-यवतमाळ- नांदेड रेल्वेमार्गाचे काम पूर्ण करा

विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या वर्धा- यवतमाळ- नांदेड रेल्वेमार्गाचे काम त्वरित पूर्ण करावे, त्यासाठी आवश्यक निधी रेल्वे मंत्रालयाने उपलब्ध करून द्यावा,

विजय दर्डा यांची मागणी : मंत्री बदलले म्हणून धोरण बदलू नये !
नागपूर : विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या वर्धा- यवतमाळ- नांदेड रेल्वेमार्गाचे काम त्वरित पूर्ण करावे, त्यासाठी आवश्यक निधी रेल्वे मंत्रालयाने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी लोकमत एडिटोरीयल बोर्डाचे चेअरमन आणि खासदार विजय दर्डा यांनी केली. मध्य रेल्वेतर्फे बुधवारी नागपूर येथे आयोजित नागपूर आणि भुसावळ विभागातील खासदारांच्या बैठकीत खा. दर्डा यांनी रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पांबाबत आग्रही भूमिका घेतली. रेल्वेमंत्री बदलले म्हणून धोरण बदलू नये, अशा शब्दात नाराजी व्यक्त करीत पूर्वीच्या रेल्वेमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणांची पूर्तता रेल्वे मंत्रालयाने करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
मध्य रेल्वेतर्फे नागपूर आणि भुसावळ विभागातील खासदारांची बैठक बुधवारी नागपूर विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली. बैठकीला खा. विजय दर्डा, खा. अजय संचेती, खा. रामदास तडस, खा. प्रतापराव जाधव, मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक सुनीलकुमार सूद, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी एम. के. गुप्ता, नागपूरचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक ओ. पी. सिंह उपस्थित होते.
बैठकीत खा. दर्डा म्हणाले, वर्धा जिल्ह्यात महात्मा गांधी यांचा सेवाग्राम आश्रम आहे तर नांदेड येथे गुरुगोविंद सिंग यांचा गुरुद्वारा आहे. वर्धा, यवतमाळ, नांदेड हा मागास भाग आहे. येथील शेतकऱ्यांसाठी स्वस्तात माल वाहतुकीची सुविधा नाही. वर्धा- यवतमाळ- नांदेड रेल्वे मार्ग शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरू शकतो. या रेल्वे मार्गाला २००९ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आली होती. २७० किमी लांबीच्या या मार्गासाठी ६९७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. १२ फेब्रुवारी २००९ रोजी तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव व तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत या मार्गाचे भूमिपूजन झाले होते. त्यावेळी लालूप्रसाद यादव यांनी संबंधित मार्ग तीन वर्षात पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. एवढेच नव्हे संसदेतही तसे आश्वासन देण्यात आले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता होणार की नाही, असा प्रश्न खा. दर्डा यांनी बैठकीत उपस्थित केला. या प्रकल्पासाठी रेल्वे मंत्रालय ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार होते. यानुसार रेल्वेने आजवर ११० कोटी रुपये दिले. तर राज्य सरकारने ७४ कोटी रुपये दिले आहेत. या प्रकल्पाचे फक्त ३.७ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. कामाची गती अशीच राहिली तर प्रकल्प पूर्ण होण्यास १०८ वर्षे लागतील व खर्च ५ हजार कोटींवर जाईल, अशी चिंता दर्डा यांनी व्यक्त केली. देशातील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करायचे असतील तर २ लाख कोटींची गरज आहे. या कामासाठी रेल्वेकडे पैसे नसतील तर मनरेगामधून निधी घ्यावा, अशी सूचनाही खा. दर्डा यांनी केली.
मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक सुनीलकुमार सूद यांनी खा. दर्डा यांनी व्यक्त केलेल्या भावनेशी संमती दर्शविली. सूद म्हणाले, माझे हात बांधलेले आहेत. रेल्वेला एक रुपया मिळतो तेव्हा त्यातील ८० पैसे पगार, पेन्शन, डिझेल व विजेचे बिल भरण्यासाठी खर्च होतात. उरलेल्या २० पैशांपैकी १० पैसे कर्जाच्या परतफेडीत जातात. शेवटचे १० पैसे साधनसामुग्रीची खरेदी, देखभाल- दुरुस्ती यावर खर्च केले जातात. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीच उरत नाही, अशी हतबलता त्यांनी व्यक्त केली. यानंतर खा. दर्डा यांनी यवतमाळ येथे प्रस्तावित रेल्वे उद्यान व म्युझियमचे काम त्वरित सरू करण्याची मागणी केली. २१ एकर जागेवर हा प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. २ मार्च २०१४ रोजी रेल्वे मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्याला मंजुरी दिली होती. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. मंत्री बदलले म्हणून धोरण बदलू नये, अशा शब्दात दर्डा यांनी नाराजी व्यक्त केली.
खा. अजय संचेती म्हणाले, वातानुकूलित कोचची बुकिंग केल्यानंतर त्या कोचमध्ये चांगल्या सुविधा पुरवाव्यात. पीपीपीच्या आधारावर मालगाड्यांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, आदी मागण्या त्यांनी केल्या. खा. रामदास तडस म्हणाले, सेवाग्राम येथे जास्तीतजास्त गाड्यांना थांबा देण्याची गरज आहे. रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांना सुविधा, पुलगाव तसेच सिंधी येथे ओव्हरब्रीज बांधून रेल्वेगाड्यांत स्वच्छता राखावी, वर्धा रेल्वे स्थानकावर रेल्वेगाड्यांची माहिती मिळविण्यासाठी प्रवाशांना मशीनची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मोर्शी-वरुड रेल्वे स्थानकावर विद्युतीकरण, पुलगाव रेल्वे स्थानकावर पूल, तुळजापूर रेल्वे स्थानकावर रेल्वे ओव्हरब्रीज किंवा अंडरब्रीज तयार करावा आदी मागण्या केल्या. खा. प्रतापराव जाधव म्हणाले, शेगावला संत गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे येथे अधिकाधिक रेल्वेगाड्यांना थांबा देण्याची गरज आहे. शेगाव रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांची संख्या पाहता येथे अतिरिक्त फूट ओव्हरब्रीज तयार करावा. रेल्वेगाड्यातील झुरळांचा बंदोबस्त करून रेल्वेगाड्यांची नियमित स्वच्छता ठेवावी. इज्जत पासमधील जाचक अटी शिथिल कराव्यात, आदी मागण्या त्यांनी लावून धरल्या. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्यातर्फे भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीश व्यास यांनी रेल्वेगाड्यांच्या तपासणीसाठी यंत्रणा विकसित करावी, रेल्वेगाड्यांत तक्रार पुस्तिका ठेवावी, प्रत्येक रेल्वेगाडीत मिनी पेन्ट्रीकार लावण्यात यावी आदी मागण्या त्यांनी केल्या. केंद्रीय कोळसा मंत्री हंसराज अहिर यांच्यावतीने दामोदर मंत्री यांनी आपल्या सूचना महाव्यवस्थापकांना सोपविल्या.
यावर मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक सुनीलकुमार सूद यांनी रेल्वेगाड्या चालविण्यात १०० टक्क्यांपैकी ९० टक्के खर्च होत असल्याचे सांगितले. पॅसेंजर गाड्यांचा वेग ३० ते ५० किलोमीटर असून, हा वेग वाढविल्यास अतिरिक्त रेल्वेगाड्या धावू शकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
येथे गुरुगोविंद सिंग यांचा गुरुद्वारा आहे. वर्धा, यवतमाळ, नांदेड हा मागास भाग आहे. येथील शेतकऱ्यांसाठी स्वस्तात माल वाहतुकीची सुविधा नाही. वर्धा- यवतमाळ- नांदेड रेल्वे मार्ग शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी ठरू शकतो. या रेल्वे मार्गाला २००९ च्या रेल्वे अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आली होती. २७० किमी लांबीच्या या मार्गासाठी ६९७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. १२ फेब्रुवारी २००९ रोजी तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव व तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत या मार्गाचे भूमिपूजन झाले होते. त्यावेळी लालूप्रसाद यादव यांनी संबंधित मार्ग तीन वर्षात पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. एवढेच नव्हे संसदेतही तसे आश्वासन देण्यात आले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता होणार की नाही, असा प्रश्न खा. दर्डा यांनी बैठकीत उपस्थित केला. या प्रकल्पासाठी रेल्वे मंत्रालय ६० टक्के तर राज्य सरकार ४० टक्के निधी देणार होते. यानुसार रेल्वेने आजवर ११० कोटी रुपये दिले. तर राज्य सरकारने ७४ कोटी रुपये दिले आहेत. या प्रकल्पाचे फक्त ३.७ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे. कामाची गती अशीच राहिली तर प्रकल्प पूर्ण होण्यास १०८ वर्षे लागतील व खर्च ५ हजार कोटींवर जाईल, अशी चिंता दर्डा यांनी व्यक्त केली. देशातील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करायचे असतील तर २ लाख कोटींची गरज आहे. या कामासाठी रेल्वेकडे पैसे नसतील तर मनरेगामधून निधी घ्यावा, अशी सूचनाही खा. दर्डा यांनी केली.
मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक सुनीलकुमार सूद यांनी खा. दर्डा यांनी व्यक्त केलेल्या भावनेशी संमती दर्शविली. सूद म्हणाले, माझे हात बांधलेले आहेत. रेल्वेला एक रुपया मिळतो तेव्हा त्यातील ८० पैसे पगार, पेन्शन, डिझेल व विजेचे बिल भरण्यासाठी खर्च होतात. उरलेल्या २० पैशांपैकी १० पैसे कर्जाच्या परतफेडीत जातात. शेवटचे १० पैसे साधनसामुग्रीची खरेदी, देखभाल- दुरुस्ती यावर खर्च केले जातात. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीच उरत नाही, अशी हतबलता त्यांनी व्यक्त केली. यानंतर खा. दर्डा यांनी यवतमाळ येथे प्रस्तावित रेल्वे उद्यान व म्युझियमचे काम त्वरित सरू करण्याची मागणी केली. २१ एकर जागेवर हा प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. २ मार्च २०१४ रोजी रेल्वे मंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांनी त्याला मंजुरी दिली होती. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही. मंत्री बदलले म्हणून धोरण बदलू नये, अशा शब्दात दर्डा यांनी नाराजी व्यक्त केली.
खा. अजय संचेती म्हणाले, वातानुकूलित कोचची बुकिंग केल्यानंतर त्या कोचमध्ये चांगल्या सुविधा पुरवाव्यात. पीपीपीच्या आधारावर मालगाड्यांची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, आदी मागण्या त्यांनी केल्या. खा. रामदास तडस म्हणाले, सेवाग्राम येथे जास्तीतजास्त गाड्यांना थांबा देण्याची गरज आहे. रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांना सुविधा, पुलगाव तसेच सिंधी येथे ओव्हरब्रीज बांधून रेल्वेगाड्यांत स्वच्छता राखावी, वर्धा रेल्वे स्थानकावर रेल्वेगाड्यांची माहिती मिळविण्यासाठी प्रवाशांना मशीनची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी.
मोर्शी-वरुड रेल्वे स्थानकावर विद्युतीकरण, पुलगाव रेल्वे स्थानकावर पूल, तुळजापूर रेल्वे स्थानकावर रेल्वे ओव्हरब्रीज किंवा अंडरब्रीज तयार करावा आदी मागण्या केल्या. खा. प्रतापराव जाधव म्हणाले, शेगावला संत गजानन महाराजांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे येथे अधिकाधिक रेल्वेगाड्यांना थांबा देण्याची गरज आहे. शेगाव रेल्वे स्थानकावरील प्रवाशांची संख्या पाहता येथे अतिरिक्त फूट ओव्हरब्रीज तयार करावा. रेल्वेगाड्यातील झुरळांचा बंदोबस्त करून रेल्वेगाड्यांची नियमित स्वच्छता ठेवावी. इज्जत पासमधील जाचक अटी शिथिल कराव्यात, आदी मागण्या त्यांनी लावून धरल्या. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाज बांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्यातर्फे भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते गिरीश व्यास यांनी रेल्वेगाड्यांच्या तपासणीसाठी यंत्रणा विकसित करावी, रेल्वेगाड्यांत तक्रार पुस्तिका ठेवावी, प्रत्येक रेल्वेगाडीत मिनी पेन्ट्रीकार लावण्यात यावी आदी मागण्या त्यांनी केल्या. केंद्रीय कोळसा मंत्री हंसराज अहिर यांच्यावतीने दामोदर मंत्री यांनी आपल्या सूचना महाव्यवस्थापकांना सोपविल्या.
यावर मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक सुनीलकुमार सूद यांनी रेल्वेगाड्या चालविण्यात १०० टक्क्यांपैकी ९० टक्के खर्च होत असल्याचे सांगितले. पॅसेंजर गाड्यांचा वेग ३० ते ५० किलोमीटर असून, हा वेग वाढविल्यास अतिरिक्त रेल्वेगाड्या धावू शकणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.( प्रतिनिधी)