कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता केल्याने मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणारच, मुख्यमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया   

मराठा आरक्षण विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पारित केल्याने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

ठळक मुद्दे मराठा आरक्षण विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पारित केल्याने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मराठा आरक्षणाबाबतत आवश्यक असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता केल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयात टिकणारचविधेयकात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. तर, मराठा समाजाचा SEBC प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे

मुंबई -   मराठा आरक्षण विधेयक आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पारित केल्याने मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.  मराठा आरक्षणाबाबतत आवश्यक असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता केल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण न्यायालयात टिकणारच, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिक्रिया देताना केला. तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, अशी कायदेशीर तरतूद करून. त्याबरोबरच एकूण 52 टक्के आरक्षणाला धक्का बसणार नाही. त्यामुळे आरक्षणाबाबत गैरसमज पसरवू नका, असे आवाहनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. 

आरक्षण विधेयक एकमताने पारित झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी संध्याकाळी प्रसारमाध्यमांसमोर आपली भूमिका मांडली.  ते म्हणाले, मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे मी आभार मानतो. मराठा समाजाला आरक्षण देताना आम्ही स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण केला आहे. तसेच या आरक्षणामुळे ओबीसींना धक्का बसणार नाही याची कायदेशीर तरतूद आम्ही केली आहे. त्यामुळे समाजात विनाकारण शंका उपस्थित करू नका. 

मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकावे यासाठी विविध कायदेशीर बाबींची पूर्तता ही करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. " आधीच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना काही कायदेशीर बाबींची पूर्तता केली नव्हती. मात्र आम्ही मागासवर्गीय आयोगाची नियुक्ती करून त्याच्या अहवालानुसार हे आरक्षण दिले आहे. असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच या आरक्षणामुळे संघटनांचे समाधान होईल की नाही माहीत नाही. मात्र मराठा समाजाचे समाधान नक्कीच होईल, अशी कोपरखळीही मुख्यमंत्र्यांनी मारली. 
मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत आम्ही गेल्याच महिन्यात अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार 200 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. तर 300 गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहॆ. मात्र 46 गुन्ह्यांबाबत फुटेज उपलब्ध आहे. त्यामुळे याबाबतचे गुन्हे मागे घेता येणार नाहीत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

बहुचर्चित मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आले आहे. यावेळी दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर, सभागृहात सर्वपक्षीय आमदारांचा एकच जल्लोष पाहायला मिळाला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेली मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी आज पूर्णत्वास गेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे विधेयक विधानसभ पटलावर मांडलं. मराठा समाज आरक्षण विधेयक 2018 या विधेयकास विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी काँग्रेसकडून एकमताने मंजुरी दिली. त्यानंतर, अजित पवार यांनीही या विधेयकास एकमताने मंजुरी देत पाठिंबा देत असल्याचं म्हटलं. या विधेयकात मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. तर, मराठा समाजाचा SEBC प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.