मनसेच्या मेळाव्याला सशर्त परवानगी

गुढी पाडव्याला शिवाजी पार्कवर मनसेचा ‘आवाज’ घुमणार असला तरी या ‘शांतता क्षेत्र’ असलेल्या शिवाजी पार्कमध्ये ध्वनीक्षेपक वापरण्यास उच्च न्यायालयाने सक्त मनाई केली आहे

मुंबई: गुढी पाडव्याला शिवाजी पार्कवर मनसेचा ‘आवाज’ घुमणार असला तरी या ‘शांतता क्षेत्र’ असलेल्या शिवाजी पार्कमध्ये ध्वनीक्षेपक वापरण्यास उच्च न्यायालयाने सक्त मनाई केली आहे. मेळाव्यादरम्यान ध्वनी प्रदूषण नियंत्रण व नियमन, २००० चे उल्लंघन झाल्यास मनसेवर सक्त कारवाई करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकेला दिला आहे. त्यामुळे राज ठाकरे यांना आता ‘आवाज’ चढवता येऊ शकत नाही.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) शिवाजी पार्कवर गुढीपाडवा मेळावा आयोजित करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने फेब्रुवारीमध्येच परवानगी दिली आहे,तर ४ मार्च रोजी शिवाजी पार्क पोलिसांनी मेळाव्यासाठी ध्वनीक्षेपक वापरण्याची मुभा दिली. याविरुद्ध वेकॉम ट्रस्टने उच्च न्यायालयात अर्ज केला. शिवाजी पार्क ‘शांतता क्षेत्र’ जाहीर करूनही पोलिसांनी मनसेला ध्वनीक्षेपक वापरण्यास परवानगी दिली कशी? असा प्रश्न याचिकाकर्त्या ट्रस्टने उपस्थित केला. या अर्जावरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
‘कायद्यांतर्गत ‘शांतता क्षेत्रा’ मध्ये ध्वनीक्षेपक वापरणे गुन्हा आहे, असे असतानाही तुम्ही ध्वनीक्षेपक वापरण्यास परवानगी देता? तुमची (राज्य सरकार) भूमिका स्पष्ट करा,’ असे खंडपीठाने म्हटले. मात्र मुख्य सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया या प्रश्नावर खंडपीठाला समाधानकारक उत्तर देऊ शकल्या नाहीत. त्यावर मनसेतर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. थोरात यांनी मुळातच शिवाजी पार्क ‘शांतता क्षेत्र’ म्हणून जाहीर करण्यात आले नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
‘तुम्हाला महापालिका आणि पोलिसांकडून ‘शांतता क्षेत्रा’च्या आधारावरच परवानगी देण्यात आली आहे. शिवाजी पार्क ‘शांतता क्षेत्र’ नाही, असे तुमचे म्हणणे असेल तर त्याअंतर्गत मिळालेल्या दोन्ही परवानगी नाकारा. पुन्हा नव्याने अर्ज करा आणि तुमचा मुद्दा सरकार आणि महापालिकेपुढे मांडा,’ असा टोलाही खंडपीठाने उच्च न्यायालयाला लगावला. या मेळाव्यादरम्यान ध्वनीक्षेपक लावणार नसून साऊंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टिम वापरण्यात येईल, असे अ‍ॅड. थोरात यांनी सांगितले. ‘मेळाव्यादरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्यास महापालिका आणि राज्य सरकारने कायद्यानुसार कारवाई करावी. आवश्यकता पडल्यास फौजदारी कारवाईही करावी,’ असे म्हणत खंडपीठाने राज्य सरकारला १३ एप्रिलपर्यंत कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. (प्रतिनिधी)
‘मेळाव्यादरम्यान नियमांचे उल्लंघन झाल्यास महापालिका आणि राज्य सरकारने कायद्यानुसार कारवाई करावी. आवश्यकता पडल्यास फौजदारी कारवाईही करावी,’ असे म्हणत खंडपीठाने राज्य सरकारला १३ एप्रिलपर्यंत कृती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.