एलबीटी भरण्याची सशर्त तयारी

कृती समिती : आयुक्तांना चर्चेचे साकडे

सांगली : राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात एलबीटी रद्द करण्याची हमी दिली आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी नोटिसीचा खेळखंडोबा थांबवून व्यापाऱ्यांना चर्चेला बोलवावे. व्याज व दंड न आकारण्याच्या अटीवर निषेधात्मक एलबीटी भरण्याची तयारी आहे, असे एलबीटीविरोधी कृती समितीने बुधवारी पत्रकार बैठकीत स्पष्ट केले. पालिकेने कारवाईची मोहीम सुरूच ठेवल्यास बेमुदत उपोषण, बंदचा इशाराही देण्यात आला. कृती समितीचे समीर शहा, विराज कोकणे, धीरेन शहा, मुकेश चावला, गौरव शेडजी, अनंत चिमड, प्रसाद कागवाडे यांनी व्यापाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट केली. समीर शहा म्हणाले की, एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा विरोध होता आणि आजही आहे. एलबीटीचा कायदा मान्य नसल्यानेच असहकार आंदोलन हाती घेतले होते. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री व नगरविकासच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी, व्यापाऱ्यांवर कारवाई करू नये, अशी कडक सूचना आयुक्तांना केली आहे. आम्हीही व्याज व दंड न भरण्याच्या अटीवर पैसे भरण्याची तयारी दर्शविली होती. आयुक्तांनी व्यापाऱ्यांना बोलावून चर्चा करून पैसे भरून घ्यावेत, असे निर्देश दिले आहेत.
व्यापाऱ्यांची अड्डेलतट्टूपणाची भूमिका नाही. आम्ही चर्चेला तयार आहोत. तरीही महापालिका आयुक्त, पदाधिकाऱ्यांकडून उलटसुलट वक्तव्ये करून व्यापारी व शासन यांच्यात भांडणे लावण्याचा उद्योग सुरू आहे. आयुक्तांनी आम्हाला चर्चेला बोलवावे, दंड व व्याज न घेण्याची लेखी हमी द्यावी, मगच आम्ही कर भरण्यास तयार आहोत. एलबीटीचा प्रश्न जाणीवपूर्वक चिघळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आयुक्तांनी कारवाई करूनच दाखवावी, असा इशाराही त्यांनी दिला. (प्रतिनिधी)

३१ मार्चपर्यंतची मुदत
व्यापाऱ्यांकडून वेळोवेळी कबूल करूनही एलबीटीचा भरणा होत नाही. त्यांनी स्वयंमूल्यांकन करून ३१ मार्चपूर्वी कराचा भरणा करावा, अन्यथा व्याज, दंडाची आकारणी केली जाईल. जे व्यापारी कर भरणार नाहीत, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा एलबीटी अधीक्षक एस. जी. मुजावर यांनी दिला. निषेध करून कर भरण्याच्या व्यापाऱ्यांच्या पवित्र्यावर ताशेरे ओढत तशी कायद्यात तरतूद नसल्याचे स्पष्ट केले. पोलीस बंदोबस्त मिळताच पुन्हा व्यापाऱ्यांवर कारवाई सुरू करणार असल्याचेही ते म्हणाले.