By admin | Published: June 25, 2014 01:06 AM2014-06-25T01:06:47+5:302014-06-25T01:06:47+5:30
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी यापुढे आवश्यक तरलता निधी (एसएलआर) आणि रोख संचित निधी (सीआरआर) हा राज्य सहकारी बँकेत न ठेवता सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवावा,
राज्य बँकेच्या हक्कांवर गंडांतर
Next
>मुंबई : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी यापुढे आवश्यक तरलता निधी (एसएलआर) आणि रोख संचित निधी (सीआरआर) हा राज्य सहकारी बँकेत न ठेवता सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवावा, असे आदेश रिझव्र्ह बँकेने एका परिपत्रकाद्वारे दिल्याने खळबळ उडाली आहे. हा आदेश रद्द करावा किंवा त्याला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी राज्य शासनातर्फे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे केली जाईल, असे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मंगळवारी सांगितले. सहकारमंत्री म्हणाले, आवश्यक तरलता निधीपोटी खेळत्या भांडवलाच्या 22.5क् टक्के निधी, तर रोख सिंचित निधीपोटी 2.5क् टक्के निधी जिल्हा बँका राज्य
सहकारी बँकेकडे जमा करतात. हा निधी राज्य बँक पीककर्जासाठी वापरते. ही रक्कम सुमारे 9 हजार कोटी रुपये आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून शेतक:यांना होणा:या पीककर्जावर या बँकांना वाढीव 2 टक्के शासकीय अनुदान देण्याचा विचार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
च्रिझव्र्ह बँकेने या आदेशाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2क्15 पासून करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाटील यांनी सांगितले की, सहकारी बँकांच्या अर्थव्यवस्थेवर या आदेशाचा विपरीत परिणाम होणार आहे.
