जप्त केलेली १९४४ ईव्हीएम पुन्हा वापरण्यास परवानगी; उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे निवडणूक आयोगाला अखेर दिलासा

रत्नागिरी-सिंधदुर्ग मतदारसंघातून भाजप नेते  नारायण राणे फसवणूक करून निवडून आले, असा आरोप करत ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मुंबई : उद्धवसेनेचे नेते विनायक राऊत यांनी भाजप नेते नारायण राणे यांच्या २०२४ च्या लोकसभा  निवडणुकीला आव्हान दिल्याने रत्नागिरी जिल्ह्यातून जप्त केलेली १९४४ ईव्हीएम यंत्र आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या वापराकरिता मोकळी करण्यास उच्च न्यायालयाने  केंद्रीय निवडणूक आयोगाला परवानगी दिली आहे. रत्नागिरी-सिंधदुर्ग मतदारसंघातून भाजप नेते  नारायण राणे फसवणूक करून निवडून आले, असा आरोप करत ठाकरे गटाचे नेते विनायक राऊत यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 

यंत्रे आयोगाच्याच ताब्यात
राऊत यांच्या याचिकेमुळे रत्नागिरी-सिंधदुर्ग मतदारसंघातील १९४४ बॅलेट युनिट आणि १९४४ कंट्रोल युनिटचा समावेश असलेली तेवढीच ईव्हीएम यंत्रे जप्त करत निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात ठेवण्यात आली. न्यायालयासमोर पुरावा म्हणून सादर करण्यासाठी ही कार्यवाही  करण्यात आली. मात्र त्याबाबत राऊत यांनी कोणताही आक्षेप नोंदवला नाही.

...म्हणून विनंती मान्य
संबंधित ईव्हीएम यंत्रांबाबत राऊत यांना कोणताही आक्षेप नाही. या यंत्रांमुळे गैरप्रकार घडल्याचीही तक्रार नाही वा ती न्यायालयात सादर करण्याची मागणीही राऊत यांनी केलेली नाही. 
त्यामुळे ही यंत्रे वापरण्याकरिता मोकळी करून आगामी विधानसभा निवडणुकीदरम्यान वापरण्यास परवनागी द्यावी, या मागणीसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी ॲड. ए. पी. कुलकर्णी यांच्याद्वारे याचिका दाखल केली होती.
त्यावर न्या. सारंग कोतवाल व न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करत आता १९४४ ईव्हीएम यंत्र आगामी निवडणुकीसाठी वापरण्यास परवानगी दिली आहे.

नियम नेमके काय सांगतो?
- नियमानुसार, या यंत्रांमधील डेटा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर ४५ दिवस डिलीट करू शकत नाही किंवा पुन्हा त्याचा वापर करू शकत नाही. 
- या काळात एखाद्या उमेदवाराने निवडणूक याचिका दाखल केली आणि त्यात ईव्हीएमसंबंधी महत्त्वाचे पुरावे असल्याचा दावा केला, तर संबंधित ईव्हीएम यंत्र निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात ठेवण्यात येतात.