संघर्ष, चर्चा अन् कर्जमाफी!

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी काढलेली संघर्ष यात्रा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी कर्जमाफीच्या मागणीसाठी काढलेली संघर्ष यात्रा, त्यानंतर याच मागणीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील पुणतांबे या छोटेखानी गावातून देण्यात आलेली शेतकरी संपाची हाक आणि त्याला आलेले व्यापक आंदोलनाचे स्वरूप, कर्जमाफीसाठी अडून बसलेली शिवसेना आणि सत्तारूढ भाजपानेही केलेली मागणी याने गेले तीन महिने राज्य ढवळून निघाले. संबंधित सर्वांशी चर्चेची भूमिका घेत अखेर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यशस्वी तोडगा काढत कर्जमाफीची घोषणा शनिवारी केली.
संपकरी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने मोठे नुकसान तर झाले. रास्ता रोको, जाळपोळ यामुळे वातावरण ढवळून निघाले. आॅक्टोबरपासून कर्जमाफी देऊ, अशी सुरुवातीला भूमिका घेणाऱ्या सरकारला मग ती जून संपण्याआधीच द्यावी लागली. या निर्णयासाठी सहकार्य केल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांच्यापासून सुकाणू समितीच्या नेत्यांचेही आभार मानले आहेत.
खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांची मदत तातडीने करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला, पण त्यातील अटींवर असमाधान व्यक्त करीत सुकाणू समितीने त्यासंबंधीचा जीआर जाळला होता. कालपर्यंत एक लाख रुपयांचे कर्ज सरसकट माफ करण्याची भूमिका शासनाने घेतली होती. तथापि, उद्धव ठाकरे यांनी ती दीड लाख रुपये करण्याची मागणी शेवटच्या टप्प्यात केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि दीड लाखाच्या सरसकट कर्जमाफीचा मार्ग मोकळा झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरसकट कर्जमाफीचा आग्रह धरला होता. तथापि, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शुक्रवारच्या नवी दिल्लीतील बैठकीत शरद पवार यांना एका मर्यादेपर्यंत कर्जमाफी देणे कसे योग्य व व्यवहार्य आहे हे पटवून देण्यात यशस्वी झाले.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशीही चर्चा!
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह भैयाजी जोशी हे शनिवारी मुंबईत होते आणि भाजपाच्या कोअर कमिटीची मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी जी बैठक झाली त्या बैठकीला ते उपस्थित होते. राज्य सरकार घेणार असलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाची विस्तृत माहिती जोशी यांना यावेळी देण्यात आली आणि त्यांची संमती घेण्यात आली, असे समजते. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रयत्नामध्ये त्यांना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी चर्चेची आघाडी सांभाळून सहाकार्य केले. याशिवाय, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर आणि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची भूमिकाही महत्त्वाची राहिली.

राजकीयदृष्ट्या फायदा की?
कर्जमाफीच्या निर्णयाचा राजकीय फायदा भाजपाला आणि त्याखालोखाल शिवसेनेलादेखील होईल. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते त्यांच्या संघर्ष यात्रेचे हे श्रेय असल्याचे सांगतील.राजकीय जाणकारांच्या मते २०१९ च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी हा निर्णय झाला असता तर सत्तापक्षाला त्याचा अधिक फायदा झाला असता. अर्थात आताच हा निर्णय घेतल्याने आज विरोधी पक्षांकडे सरकारची कोंडी करण्यासारखा मुद्दा शिल्लक नसल्याचे चित्र आहे.

श्रेय पुणतांबेकरांनाच!
पुणतांबा (अहमदनगर) : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सायंकाळी शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांची सरसकट कर्जमाफी केल्याबद्दल पुणतांबा येथील शेतकऱ्यात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. कर्जमाफीचे खरे श्रेय पुणतांबेकरांना जाते. पुणतांबेकरांमुळे राज्यात शेतकऱ्यांचा संप झाला आणि सरकारला कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा लागला. आता हमीभावासाठी शेतकऱ्यांना लढा द्यावा लागेल, अशा प्रतिक्रिया येथे उमटल्या. यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांना पहिल्या बैठकीत अल्पभूधारकांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर पुन्हा सरसकट सातबारा कोरा करण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली होती.