सशस्त्र पोलीस शिपाई भरतीमध्ये गोंधळ
By admin | Published: May 13, 2015 01:49 AM2015-05-13T01:49:05+5:302015-05-13T01:49:05+5:30
सर्वांत जलदगतीने भरती प्रक्रिया राबवण्याची ख्याती असलेल्या राज्य राखीव पोलीस बलाचा संथगती कारभार प्रथमच समोर आला आहे.
चेतन ननावरे, मुंबई
सर्वांत जलदगतीने भरती प्रक्रिया राबवण्याची ख्याती असलेल्या राज्य राखीव पोलीस बलाचा संथगती कारभार प्रथमच समोर आला आहे. केवळ महिन्याभरात भरती प्रक्रिया संपवणाऱ्या बलाने २०१४ साली सशस्त्र पोलीस शिपाई पदासाठी घेतलेल्या भरतीमधील ७० उमेदवारांना अद्याप नोकरी मिळाली नसल्याची माहिती ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे.
राज्य राखीव पोलीस बलाच्या गोरेगाव येथील गट क्रमांक ८मधील २२० जागा भरण्यासाठी २०१४ साली जाहिरात काढण्यात आली होती. ५ मे २०१४ ही आॅनलाइन फॉर्म भरण्याची अंतिम तारीख होती. सुमारे १३ हजार तरुणांनी त्यासाठी अर्ज केले. त्यातून पात्र उमेदवारांना ३ ते ८ जूनदरम्यान मैदानी चाचणी आणि कागदपत्र तपासणीसाठी बोलावण्यात आले. यामध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनी १२ जूनला लेखी परीक्षाही दिली. त्यातून उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची वैद्यकीय चाचणी ७ आॅगस्टला झाली. अशा प्रकारे २२० उमेदवारांनी भरती प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार केली. यानंतर पात्र झालेल्या उमेदवारांना प्रथम ९ महिन्यांचे प्रशिक्षण आणि नंतर मुंबईमध्ये नियुक्ती देण्याची अपेक्षा होती. मात्र भरती प्रक्रिया उलटून ९ महिने झाल्यानंतरही ७० उमेदवारांना अद्याप कामावर हजरच करून घेतले नसल्याचा धक्कादायक प्रकार गोरेगाव येथील गट क्रमांक ८मध्ये घडला आहे.
निवड झालेल्या २२० उमेदवारांपैकी केवळ ८३ उमेदवारांनाच २५ आॅगस्ट २०१४ रोजी प्रशिक्षणासाठी हजर करून घेऊन दौंड येथे धाडण्यात आले. त्यानंतर महिन्याभराने आणखी ४३ उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पुणे येथील रामटेकडीला पाठवण्यात आले.
अशा प्रकारे गेल्या ९ महिन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने केवळ १५० उमेदवारांनाच हजर करून प्रशिक्षणासाठी धाडले आहे. त्यामुळे इतर उमेदवारांना प्रशिक्षण आणि प्रत्यक्ष नियुक्ती कधी मिळणार याबाबत संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काही उमेदवारांनी ‘लोकमत’शी संपर्क साधत या प्रकरणाला वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्य राखीव पोलीस बलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता भरती झालेल्या प्रत्येक उमेदवाराला लवकरच प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येईल, असे पठडीतले उत्तर मिळत आहे. मात्र नियुक्ती नेमकी मिळणार तरी कधी, याबाबत निश्चित तारीख सांगण्यास प्रशासन टाळाटाळ करीत आहे.