झोपडीपट्टी पुनर्वसनाचा संभ्रम

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रामध्ये असलेल्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाच्या हालचाली वन विभागाने सुरू केल्या आहेत.

घोडबंदर : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रामध्ये असलेल्या झोपड्यांच्या पुनर्वसनाच्या हालचाली वन विभागाने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी २००० साली ज्या झोपडीधारकांनी पुनर्वसनाचे पैसे भरले आहेत, त्यांचीच यादी तयार करण्याचे काम सुरू केल्याने रहिवाशांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. २०००पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देणारा शासनाचा आदेश वनजमिनीवरील घरांना लागू नसल्याने रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
२००८ साली हरित वसई या संस्थेच्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत ठाणे जिल्ह्यातील सर्व प्राधिकरणांना त्यांच्या जागेवरील अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, वनखाते वगळता सर्व प्राधिकरणांनी सर्वेक्षणाचा अहवाल न्यायालयासमोर ठेवला होता. ठाण्यातील वागळे इस्टेटमधील एमआयडीसीने सर्व्हे केलेल्या झोपड्यांवर आता वनखाते दावा सांगत आहे. १९९७च्या निर्णयानुसार संयुक्त सर्वेक्षणाचे आदेश असताना ते आतापर्यंत झालेले नाही. वनजमिनीवर झोपड्या नसल्याचे कारण देत येथील रहिवाशांनी पुनर्वसनास नकार दिला होता. तेव्हा झालेल्या सर्वेक्षणानंतर वनजमिनीचा पुन्हा सर्वेच झालेला नाही. त्यावेळी अनेक रहिवाशांनी या सर्वेक्षणाला विरोध केल्यामुळे व हद्दीचा वाद असल्यामुळे पुनर्वसनाचे पैसे भरता आलेले नसल्याने त्यांचा हक्कच सरकारने हिरावण्याचे संकेत दिले आहेत. वारलीपाडा, कैलासनगर, जुनागाव, रामनगर, हनुमाननगर, इंदिरानगर, कोकणीपाडा ते गायमुख हा परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान असल्याचा दावा वनखाते करीत आहे. या जागेवर सुमारे ७ हजार झोपड्या वसल्या आहेत. न्यायालयाने सीमेची हद्द निश्चित करण्याचे आदेश तर दिले़
परंतु, आजतागायत एकही सरकारी अधिकारी या विभागात फिरकलाच नसताना केवळ कार्यालयात बसून हद्द निश्चित केल्या असल्याचा आरोप रहिवासी करीत आहेत. यातील सर्व्हे नंबर ५१९ व ५२० हे वनजमिनीतून वगळल्याचे प्रकरण शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. (प्र्रतिनिधी)