आदिवासी खात्यातील निविदेचा घोळ; रोख मदतीची समितीची शिफारस धुडकावली
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 18, 2020 04:03 AM2020-12-18T04:03:34+5:302020-12-18T04:03:41+5:30
खाद्यवस्तू पुरविण्याचे कंत्राट होते २३१ कोटी रुपयांचे. आता हे कंत्राट विशिष्ट कंत्राटदारांनाच मिळावे यासाठी झारीतील शुक्राचार्यांनी बरोबर रचना केली. त्यांना सोईच्या व इतरांना जाचक ठराव्यात अशा अटी टाकण्यात आल्या.
आदिवासी खात्यातील निविदेचा घोळ; रोख मदतीची समितीची शिफारस धुडकावली
- यदु जोशी
मुंबई : राज्यातील साडेबारा लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या खाद्यवस्तू पुरविण्याच्या निविदेतील अटी-शर्ती जाचक असल्याने त्या आता बदलायच्या म्हटले तरी ३१ मार्च २०२१ पूर्वी वस्तू पुरविता येणार नाहीत. म्हणून खाद्यवस्तू पुरवठ्याची निविदा रद्द करून चार हजार रुपये रोखीने द्यावेत किंवा निदान दोन हजार रुपये तरी रोखीने द्यावेत, ही अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या (वित्त) अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने केलेली शिफारस धुडकावून विभागाने निविदा प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे.
खाद्यवस्तू पुरविण्याचे कंत्राट होते २३१ कोटी रुपयांचे. आता हे कंत्राट विशिष्ट कंत्राटदारांनाच मिळावे यासाठी झारीतील शुक्राचार्यांनी बरोबर रचना केली. त्यांना सोईच्या व इतरांना जाचक ठराव्यात अशा अटी टाकण्यात आल्या. १६ पैकी १२ निविदाधारकांनी त्याविषयी लेखी तक्रारी विभागाकडे केल्या आणि अटी शिथिल करण्याची मागणी केली. या खाद्यवस्तू पुरविण्यास काढावयाच्या निविदांच्या अटी-शर्ती निश्चित करण्याचे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या (वित्त) अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले होते. समितीने त्या निश्चित केल्या. मात्र त्यामध्ये बदल करून परत निविदा काढली तर चालू आर्थिक वर्ष संपण्याआधी म्हणजे ३१ मार्च २०२१ पूर्वी खाद्यवस्तू पुरविणे शक्य होणार नाही, असा अहवाल दिला आहे. वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या समितीच्या अहवालावर आता आदिवासी विकास विभाग काय निर्णय घेतो, याबाबत उत्सुकता आहे.
निविदा प्रक्रिया रद्द करून रोख रक्कम आदिवासींना देणार का, याची विचारणा करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तसेच टेक्स्ट मेसेजलाही प्रतिसाद दिला नाही.
आदिवासींना ना रोख मिळाली ना खाद्यवस्तू
कोरोनाच्या लॉकडाऊनमध्ये हजारो आदिवासी गावी परतले. रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला. साडेबारा लाख आदिवासी कुटुंबांना खावटीच्या स्वरूपात दोन हजार रुपये रोख आणि दोन हजार रुपयांच्या खाद्यवस्तू देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने ऑगस्टमध्ये घेतला होता.
n ९ सप्टेंबरला जीआरदेखील निघाला, पण आतापर्यंत निविदांचा केवळ घोळ सुरू आहे. एकूण चार हजार रुपये डीबीटीच्या स्वरूपात दिले असते तर ते केव्हाच आदिवासींच्या बँक खात्यात जमा झाले असते. पण, आज तब्बल चार महिन्यांनंतर ना त्यांना रोख मिळाली ना खाद्यवस्तू.
