सत्यशोधन समितीला नागपूर पोलिसांनी रोखले; दंगलग्रस्त भागात जाण्यास परवानगी नाकारली

दंगलग्रस्त भागात जाऊन घटनेची सत्यता जाणून घेण्यासाठी काँग्रेसने स्थापन केली सत्यशोधन समिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : येथील दंगलग्रस्त भागात जाऊन घटनेची सत्यता जाणून घेण्यासाठी काँग्रेसने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीला शनिवारी नागपूर पोलिसांनी रोखले. या समितीला दंगलग्रस्त भागात जाण्यास परवानगी नाकारण्यात आली. या घटनेत फक्त मुस्लिमांवरच देशद्रोहाचे गुन्हे का, ज्यांनी लोकांच्या भावना भडकावल्या त्या विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना का सोडून देण्यात आले, असा सवाल काँग्रेसच्या सत्यशोधन समितीचे अध्यक्ष तसेच गोव्याचे माजी प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांनी करीत राज्यातील शांतता संपविणारे सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी राज्यपालांकडे करणार असल्याचे सांगितले.

पोलिसांनी दंगलग्रस्त भागात जाण्यास परवानगी नाकारल्यानंतर काँग्रेसच्या सत्यशोधन समितीने रविभवनात बैठक घेतली. यावेळी  समितीचे अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांच्यासह समितीचे सदस्य आ. साजिद पठाण, शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष आ. विकास ठाकरे, काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे आदी उपस्थित होते. 

यावेळी माणिकराव ठाकरे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, या घटनेमागील सत्यता जाणून घेण्यासाठी आम्ही नागपुरात आलो. मात्र, पोलिसांनी संचारबंदीचे निमित्त समोर करीत आम्हाला रोखले. 

समितीचा सदस्यच दंगेखोर : मुख्यमंत्री फडणवीस

काँग्रेसने दंगलीबाबत माहिती घेऊन शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी समिती गठित केल्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारणा केली असता, काँग्रेसच्या समितीतच अकोल्यातील दंगलीचा आरोपी सदस्य आहे. त्यामुळे ही समिती म्हणजे लांगुलचालन करणारी आणि पाय चाटण्याचा प्रकार आहे, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.

दंगलीस विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जबाबदार

समितीने विविध लोकांशी चर्चा केली. त्यांच्या माहितीवरून  दंगलीस विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाचे कार्यकर्ते जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते. आंदोलनात धार्मिक मजकूर असलेली चादर जाळण्यात आली. त्यामुळे मुस्लिमांच्या भावना दुखावल्या. पोलिसांनी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांवर कारवाई केली नाही. दुसरीकडे मुस्लीम समाजाच्या कार्यकर्त्यांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले, असा आरोप करीत हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांवरही राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी  माणिकराव ठाकरे यांनी केली.