लोकांच्या जीवापेक्षा मोदींचे प्रतीमा संवर्धन महत्त्वाचे आहे का?; लसींच्या डोसवरुन पटोलेंचा हल्लाबोल

कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय कोणाच्या सांगण्यावरून घेतला?; पटोले यांचा सवाल. Covishield लसीच्या दोन डोसमधील अंतर यापूर्वी वाढवण्यात आलं होतं.

ठळक मुद्देकोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय कोणाच्या सांगण्यावरून घेतला?; पटोले यांचा सवाल. Covishield लसीच्या दोन डोसमधील अंतर यापूर्वी वाढवण्यात आलं होतं.

"कोरोना महासाथीचे संकट हाताळण्यात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरल्याचे वारंवार उघड झाले आहे. लसीकरणाचेही कोणतेच ठोस धोरण मोदी सरकारडे नसल्याने या मोहिमेचा फज्जा उडाला असताना कोविशिल्डच्या दोन डोसमधील अंतर ६ ते ८ आठवड्यांवरून १२ ते १६ आठवडे करण्याचा निर्णय १३ मे रोजी सरकारने घेतला. हा निर्णय तज्ज्ञ गटाच्या शिफारशीवरून घेतल्याचे सांगितले गेले. परंतु अशी शिफारस केली नसल्याचा आणि त्याला कोणताच वैज्ञानिक आधार नसल्याचा खुलासा त्या गटातील शास्त्रज्ञांनी केला आहे. मग हा निर्णय मोदी सरकारने कोणाच्या सांगण्यावरून व कशाच्या आधारावर घेतला याचा खुलासा झाला पाहिजे?," असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.

"ज्या शास्त्रज्ञांचा हवाला देत मोदी सरकारने लसींच्या दोन डोसमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले होते तो सरकारचा दावा धादांत खोटा असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. दोन लसीमधील अंतर वाढवण्याचा निर्णय फक्त कोविशिल्ड लसीबद्दलच का घेतला गेला? लसींच्या तुडवड्यामुळे लसीकरण केंद्रे बंद करण्याची वेळ आली आणि त्यामुळे मोदींची प्रतीमा मलीन होऊ नये म्हणून हा सारा खाटाटोप केला आहे का? लसीकरण मोहिमेत मोदी सरकारला आलेले अपयश झाकण्यासाठीच हा निर्णय घेतला नाही ना? असे प्रश्न उपस्थित होत असून केंद्र सरकारने जनतेच्या जीवाशी खेळ मांडला आहे. मोदी सरकारच्या काळात मरण स्वस्त झाले आहे," असं म्हणत पटोले यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला.

सरकारकडे लसीचे राष्ट्रीय धोरण नाही

लसीमुळे कोरोनापासून होणारा धोका कमी होण्यास मदत होते हे अनेक तज्ञांनी सांगितले आहे परंतु मोदी सरकारकडे लसीकरणाचे राष्ट्रीय धोरणच नाही. लसींची आवश्यक मागणी लस उत्पादक कंपन्याकडे न करताच आधी ४५ वर्षांवरील आणि नंतर १८ वर्षावरील लोकांना लस देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु राज्य सरकारकडे लसींचा पुरवठाच योग्य त्या प्रमाणात केला गेला नाही. दोन कंपन्यांवरच विसंबून राहिल्याने लसीकरण मोहिम फसली असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. 

"घरोघरी जाऊन लस द्यावी असे उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते. तसेच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि खा. राहुल गांधी यांनीही सर्वांना मोफत लस देण्यासंदर्भात मोदी सरकारला पत्र पाठवून सल्ला दिला होता. त्यांच्या सल्ल्याकडे मोदींनी दुर्लक्ष केले, आतातरी त्यांचा सल्ला ऐकून लोकांच्या जीवीताचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करावा," असेही पटोले म्हणाले.