4,796 माजी खासदारांची पेन्शन बंद करा; महाराष्ट्रातील काँग्रेस खासदाराचे निर्मला सीतारमण यांना पत्र

काँग्रेस खासदार बाळू धानोरकर यांनी पत्र लिहून माजी खासदारांची पेन्शन बंद करण्याची मागणी केली आहे.

नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात पेन्शनच्या मुद्द्यावरुन कर्मचारी संपावर गेले आहेत. पेन्शनवरुन राज्यात दोन गट पडले असून, सरकारी कर्मचारी पेन्शनच्या बाजूने तर खासगी क्षेत्रातील लोक पेन्शनच्या विरोधात आहेत. यातच महाराष्ट्रातील एकमेव काँग्रेस खासदार सुरेश उर्फ ​​बाळू धानोरकर यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून माजी खासदारांची पेन्शन बंद करण्याची मागणी केली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात बाळू धानोरकर म्हणाले की, 'लोकसभा आणि राज्यसभेचे एकूण 4,796 माजी खासदार पेन्शन घेत आहेत. त्यांच्या पेन्शनवर दरवर्षी 70 कोटी रुपये खर्च होतात. याशिवाय 300 माजी खासदारांचे निधन झाले असून त्यांच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन मिळत आहे. जे माजी खासदार आर्थिकदृष्ट्या भक्कम आहेत, त्यांचे निवृत्ती वेतन बंद करण्यात यावे,' अशी मागणी त्यांनी केली आहे. धानोरकर यांनी या पत्रात काही माजी खासदारांची नावेही दिली आहेत, यामध्ये राहुल बजाज, संजय दालमिया, मायावती, सीताराम येचुरी, मणिशंकर अय्यर, बॉलिवूड अभिनेत्री रेखा आणि साऊथ चित्रपटांचे सुपरस्टार चिरंजीवी यांचा समावेश आहे.

काँग्रेस खासदार बाळू धानोरकर यांचे ट्विट पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

पत्रात आणखी काय लिहिले आहे?
धानोरकर यांनी या पत्रात लिहिले की, 'अनेक आर्थिकदृष्ट्या मजबूत माजी खासदार आहेत, ज्यांना पेन्शनचा लाभ मिळत आहे. अशा खासदारांची पेन्शन थांबवावी. आयकराच्या 30 टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या अशा माजी खासदारांना पेन्शनचा लाभ मिळू नये. मला पूर्ण खात्री आहे की, कोणताही देशभक्त माजी खासदाराला यावर आक्षेप नसेल.'

माजी खासदारांच्या पेन्शनवर किती खर्च होतो?
लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांच्या पगार आणि पेन्शनसाठी 1954 पासून कायदा आहे. त्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या केल्या जातात. लोकसभेचा एक टर्म म्हणजेच 5 वर्षे पूर्ण केल्यावर 25 हजार रुपये पेन्शन मिळण्यास पात्र होते. त्याचप्रमाणे राज्यसभेचा एक कार्यकाळ म्हणजे 6 वर्षे पूर्ण झाल्यास दरमहा 27 हजार रुपये पेन्शन मिळते.

किती पेन्शन मिळते?
राज्यसभेच्या खासदाराचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा असतो, म्हणून त्याला दरमहा 27,000 रुपये पेन्शन मिळते. जर कोणी दोन टर्म म्हणजे 12 वर्षे राज्यसभेचा खासदार राहिला तर त्याला दरमहा 39 हजार रुपये पेन्शन मिळते. खासदारांच्या पेन्शनवर सरकार दरवर्षी किती खर्च करते? याचे उत्तर आरटीआयमधून समोर आले आहे. केंद्रीय पेन्शन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांच्या पेन्शनचे काम हाताळते.

इतर सुविधाही मिळतात
2021-22 मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेच्या माजी खासदारांच्या पेन्शनवर 78 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला होता. यापूर्वी 2020-21 मध्ये 99 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला होता. निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठी खासदार किंवा आमदारांना ठराविक कालावधीसाठी पदावर राहावे लागेल, असा कोणताही नियम नाही. नियमांमध्ये कोणताही कालावधी निर्दिष्ट केलेला नाही. त्यामुळे कोणी एका दिवसासाठीही खासदार किंवा आमदार झाला, तरीही त्याला आजीवन पेन्शन मिळते. केवळ पेन्शनच नाही तर इतरही अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत.

एवढेच नाही तर खासदार झाल्यानंतर कोणी आमदार झाला तर त्याला खासदाराचे पेन्शन तसेच आमदाराचा पगारही मिळतो. आणि आमदार पद सोडल्यानंतर खासदार आणि आमदार अशा दोन्हीही पेन्शन मिळतात. याशिवाय माजी खासदारांना त्यांच्या सहकाऱ्यांसोबत कोणत्याही ट्रेनमध्ये सेकंड एसीमध्ये मोफत प्रवास करता येतो. जर तो एकटा प्रवास करत असेल तर तो फर्स्ट एसीमध्येही प्रवास करू शकतो.